विराटनगर। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा करको दरमा व्यापक हेरफेर गरेका छन्। लामो समयदेखि फजुल खर्च र संरचनात्मक झन्झटमा अल्झिएको प्रशासनलाई सुधार गर्न बजेटले कडा कदम चालेको छ। मन्त्रालयलाई २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ भने ३१ वटा अनावश्यक विकास समिति, बोर्ड वा निकायहरू खारेज गरिने उल्लेख। अनुत्पादक र प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने फजुल खर्चलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति लिइएको छ। पुराना र अप्रासङ्गिक भइसकेका १५ वटा कानुन खारेज गर्ने र कतिपय कानुनहरूलाई केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत संसद्मा लैजाने घोषणा गरिएको छ। व्यवसाय सञ्चालन मात्र नभई कम्पनी खारेजीको प्रक्रियालाई समेत सरल र सहज बनाइएको छ।
करको दरभन्दा करको दायरा बढाउने र प्रणालीलाई झन्झटमुक्त बनाउने उद्देश्य यसमा देखिन्छ। यसअघि कायम रहेका ११ तहका भन्सार दरहरूलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। यसै गरी भन्सार महसुलको न्यूनतम दरलाई १ तह घटाई २७३ वटा वस्तुमा भन्सार दर घटाइएको छ। बजार र उपभोक्तालाई राहत दिन ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।
भ्याट फिर्ता पाउने प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त र पारदर्शी बनाउन स्वचालित प्रणाली लागू गरिनेछ।लामो समयदेखि अल्झिएका कर सम्बन्धी विवादहरूलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न विशेष कर छुट नीति अर्थमन्त्री वाग्लेलेअघि सारेका छन्। 
वातावरण संरक्षण र दिगो पूर्वाधार विकासका लागि छरिएर रहेका करको व्यवस्थाहरूलाई एकीकृत गरी एकीकृत हरित करको अवधारणा ल्याइएको छ।
वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आय हुने मध्यम वर्गीय नागरिक वा साना व्यवसायीलाई लक्षित गरी आयकर र आयको स्रोत घोषणा सम्बन्धी व्यवस्थामा राहत दिन खोजिएको छ