सुनसरी। कोसी प्रदेशसभाको बैठकमा झापाको बाहुन डाँगी क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जारी हात्ती आतङ्क नियन्त्रणका लागि भारतबाट आउने जङ्गली हात्तीलाई रबरको गोली हानेर फिर्ता पठाउन माग गरिएको छ।
 
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले विशेष समयमा बोल्दै जेठ ३१ गते बिहान बाहुन डाँगी नजिकै पदमा पौडेलको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको दुःखद घटना स्मरण गराउँदै दशकौँदेखि स्थानीय बासिन्दा निरन्तर त्रासको भुमरीमा बाँचिरहेको बताए। 

बाहुन डाँगी क्षेत्रमा मात्रै हात्तीको आक्रमणबाट अहिलेसम्म बिसौँ जनाले ज्यान गुमाइसकेको भन्दै उनले भारततर्फको जङ्गलबाट मेची नदी पार गरेर बथानका बथान हात्ती आउने गरेकाले स्थानीय सङ्घर्ष समितिले अघि सारेका चार सूत्रीय माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रमुख सचेतक तामाङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मेची नदी हुँदै बाहुन डाँगी र कोशीटप्पुदेखि जोगदहसम्मको क्षेत्रलाई हात्तीमैत्री तथा जैविक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने योजना ल्याइए पनि त्यो बाहुनडाँगीवासीका लागि अभिशाप बनेको टिप्पणी गर्योरे।

नागरिकको खेतीयोग्य जमिन, आवास र आवादी क्षेत्र रहेको मानव बस्तीलाई उजाड बनाउने गरी ल्याइएको जैविक कोरिडोरको अवधारणा मानवता विरोधी रहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र सरकारको यो अव्यावहारिक कार्यक्रम तत्काल बन्द हुनुपर्ने माग स्थानीयको रहेकोले त्यसमा सरकारलाई ध्यान दिन आग्रह गरे।
उनले भने, स्थानीयको घर भत्किने, बालीनाली नष्ट हुने र नागरिकको ज्यान जाने जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषय पर्यटनको एजेन्डा बन्न नसक्ने भन्दै हात्ती आतङ्कलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको रूपमा व्याख्या गर्ने गतिविधि तत्काल रोक्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन्, यो कायम तत्काल रोकिनु पर्छ।

भारतमा पनि जङ्गली हात्ती धपाउन रबरको गोली र बुलेट प्रहार गर्ने चलन रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक तामाङले नेपालतर्फ पनि बिनाशर्त भारतबाट आउने हात्तीलाई रबरको गोली हानेर जताबाट आएको हो, उतै फर्काउने व्यवस्था गर्न माग गरे।  

हात्ती नियन्त्रणको दीर्घकालीन समाधानका लागि मेची नदीमा सञ्चालित जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत अझै ५ किलोमिटर क्षेत्र खाली रहेकाले सोही खण्डबाट हात्तीहरू मानव बस्तीमा पस्ने गरेको उनको भनाइ थियो।

सो बाँकी रहेको क्षेत्रमा तत्काल हात्ती रोक्ने खालको बलियो संयन्त्र निर्माण गर्न करिब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकाले सरकारले तत्काल स्थानीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत बजेट व्यवस्थापन गरी सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको जनजीवन सहज र सुरक्षित बनाउन प्रदेशसभा मार्फत सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।