ध्रुव ढकाल,
इटहरी । मनसुन सक्रियसँगै बाढी, पहिरो, डुबान तथा चट्याङजन्य विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला कोसी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तयारी र उद्धार क्षमताको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कोसी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कानुन निर्माण, शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनका लागि ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।
बजेट मात्र होइन, कार्यक्रममा पनि कोसी सरकार चनाखो देखिएको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र सुरक्षा निकायसँग जेठ २८ गते सुरक्षा समन्वयको बैठक बस्यो ।
जोखिम न्यूनीकरण र उद्धार तथा राहतमा फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रदेश सरकारका अनुसार मुख्यतः विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्व सूचना प्रणालीको विस्तार, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, राहत तथा उद्धार सामग्रीको मौज्दात, स्थानीय तहसँगको समन्वय, खोज तथा उद्धारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि र विपद्पछिको पुनः स्थापनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
विशेष गरी बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिम रहेका जिल्लामा पूर्व तयारीका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको छ । बाढी, पहिरो, डुबान र आगलागीको विपदबाट नागरिकलाई बचाउने र प्रभावितलाई राहत दिने  सरकारको योजना छ ।
मनसुनजन्य विपद्का घटनाको मानवीय र भौतिक क्षतिको विश्लेषण गर्न छुट्टै फोर्स गठनको तयारीमा सरकार लागि परेको छ । कोसी प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन नियमावली पारित गरिसकेको छ । पुनः निर्माण कोष सञ्चालक समितिमार्फत नै सरकारले विशेष योजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले मनसुन पूर्वको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ’मनसुन पूर्वको पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य प्रदेश कार्य योजना २०८२/२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको यस योजनाले आगलागी, हावाहुरी, चट्याङ र तातो हावा जस्ता विपदबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
मन्त्रालयले सम्भावित मनसुनजन्य र अन्य प्राकृतिक विपद्लाई मध्यनजर गर्दै ’मनसुन पूर्वको पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य प्रदेश कार्य योजना २०८२/२०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ  । विशेष गरी बढ्दो तापक्रमका कारण बाढी र डुबान जस्ता विपद्मा वृद्धि हुनसक्ने आकलन गर्दै सरकारले आफ्नो तयारीलाई तीव्र पारेको हो ।
हालसम्मको क्षति र अवस्था प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा मनसुन अगावै ठुला विपद्का घटना भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ मा बाढी र डुबानको मुख्य सिजन सुरु हुनुअघि नै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट ठुलो जनधनको क्षति भइसकेको छ । २०८२ साउन १ देखि २०८३ वैशाख १० सम्म आगलागी, चट्याङ, हावाहुरी, सर्पदंश र अन्य दुर्घटनाका कारण कोसी प्रदेशमा १ सय २५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । घाइते २ सय ६६ जनाको उपचारमा कोसी सरकारले भरपुर सहयोग गर्‍यो ।
त्यसमा पनि चट्याङका कारण मात्रै ४१ जनाको मृत्यु भएको छ । पहाडी जिल्लामा चट्याङले नागरिकलाई सास्ती दिने गरेको छ । हावाहुरीबाट ८ जना र सर्प दंशबाट १० जनाले ज्यान गुमाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगलागीले मात्र कोसी प्रदेशमा ३५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताइएको छ ।
जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताका कारण तापक्रममा वृद्धि हुँदा बाढी र पहिरोजन्य विपद्मा वृद्धि हुनसक्ने खतरा रहेको छ । यसका अतिरिक्त हावाहुरी र चट्याङले प्रदेशका प्रायः सबै भागमा क्षति पुर्‍याइरहेको छ ।
विशेष गरी बढ्दो तापक्रमका कारण बाढी र डुबान जस्ता विपद्मा वृद्धि हुनसक्ने आकलन गर्दै सरकारले व्यवस्थापन गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणी पराजुलीले बताए । जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताका कारण तापक्रममा वृद्धि हुँदा बाढी र पहिरोजन्य विपद्मा वृद्धि हुनसक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै तयारी थालिएको मन्त्री पराजुलीको भनाइ छ ।
मन्त्री पराजुलीले “प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जोखिम नक्साङ्कन, जनचेतना अभिवृद्धि, विपद् प्रतिकार्य अभ्यास तथा पूर्व सूचना प्रणाली विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । नदी कटान तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध संरक्षण, जोखिमयुक्त बस्तीको निगरानी र आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको तयारीसमेत गरिएको छ ।”
यस्तो छ सरकारको तयारी
मौसम पूर्वानुमान र पूर्व सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाई विपद् आउनुअघि नै सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका सरकारी तथा गैर–सरकारी निकायहरूबिच प्रभावकारी समन्वय गरी विपद् व्यवस्थापन समितिहरूलाई सक्रिय बनाइएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्ने र स्वास्थ्य टोलीसहितको औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने योजना बनाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन निरौलाले बताए ।  
प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएपछि कोसी प्रदेश सरकारले पूर्व तयारीलाई तीव्र बनाएको हो। मौसम पूर्वानुमान र पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विपद् आउनुअघि नै सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने र जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले बहु आयामिक कार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरका मनसुन पूर्व तयारी योजनाले पनि कोसी प्रदेशलाई उच्च जोखिमयुक्त प्रदेशका रूपमा पहिचान गरेका छन्, जहाँ विशेष गरी बाढी र पहिरोको जोखिम उच्च रहने आकलन गरिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन निरौलाका अनुसार प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबिच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गरी विपद् व्यवस्थापन समितिहरूलाई सक्रिय बनाइएको छ। विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीसहित औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाउने तथा आवश्यक राहत सामग्री र अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने गरी द्रुत कार्य योजना तयार गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार कोसी प्रदेशभर हाल ४९ वटा दमकल तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। आवश्यकता अनुसार एम्बुलेन्स, एक्स्काभेटर, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन तथा अन्य उपकरणहरूलाई पनि आगलागी, बाढी, पहिरो लगायतका विपद्का समयमा परिचालन गरिनेछ। साथै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, रेडक्रस, स्वयंसेवी संस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकायबिच समन्वय बढाएर उद्धार र राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाइने रणनीति अपनाइएको छ। प्रदेशस्तरीय सुरक्षा समन्वय समितिले जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, सुरक्षित स्थानको व्यवस्थापन तथा उद्धार सामग्री पूर्व भण्डारणमा समेत जोड दिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यधिक वर्षा, आकस्मिक बाढी र पहिरोका घटना बढ्दै गएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सरकारी आकलनअनुसार कोसी प्रदेशका सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, धनकुटा, पाँचथर, ओखलढुङ्गा, उदयपुर र सोलुखुम्बु लगायतका पहाडी जिल्लाहरू पहिरोको उच्च जोखिममा छन् भने तराईका मोरङ, सुनसरी र झापाका विभिन्न क्षेत्र बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित हुने सम्भावना बढी रहेको छ।
ल्यान्ड एन्ड वाटर्स इन्जिनियर मोहन कार्कीले प्रदेश सरकारको तयारी सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभाव स्थानीय तहसम्म देखिनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार बाढी र पहिरोबाट बढी प्रभावित हुने क्षेत्रको वैज्ञानिक रूपमा पहिचान गरी पूर्व तयारी गर्नुपर्ने, नदी किनार, कमजोर बस्ती र पहिरोको जोखिम भएका स्थानमा समयमै सचेतना, उद्धार अभ्यास र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जमिनको प्रकृति, भूगोल तथा विगतका विपद्का अनुभवका आधारमा स्थानीय तहले नयाँ रणनीति निर्माण गरे मात्र मनसुनजन्य विपद्बाट हुने जनधनको क्षति उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले मौसम पूर्व सूचना प्रणाली, द्रुत उद्धार संयन्त्र र अन्तर निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै मनसुनजन्य विपद्को सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। विज्ञहरूले भने सरकारी तयारीसँगै स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता, जनचेतना अभिवृद्धि र समयमै पूर्व सूचनाको प्रभावकारी उपयोग नै विपद् जोखिम न्यूनीकरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हुने बताएका छन्।
आगलागीमा कोसी सरकार
कोसी प्रदेशमा विशेष गरी आगलागी र डढेलोको जोखिम उच्च देखिन्छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय भएका आगलागीका घटनाप्रति कोसी सरकार गम्भीर बनेको छ । आगलागीबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने तथा क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी आवश्यक क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभर कुल ९९ हजार ७ सय ७७ घरधुरीहरू आगलागीको उच्च जोखिममा छन् । जिल्लागत रूपमा हेर्दा मोरङ सबैभन्दा उच्च जोखिमा पर्छ । मोरङमा मात्र २३ हजार ७८ घरधुरी उच्च जोखिममा छन् । त्यस्तै सुनसरीमा १५ हजार १ सय ४६, झापामा १२ हजार १ सय ३, पाँचथर १० हजार ८ सय ११ घरधुरी जोखिममा रहेको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा एक हजार वटा आगलागीका घटना भएका भए । जसमा, १६ जनाको मृत्यु र ६३ जना घाइते भए । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को वैशाख १३ गतेसम्म ७६३ वटा घटना भइसकेका छन् । उक्त घटनामा १० जनाको मृत्यु र ९६ जना घाइते भएका छन् । यसैगरी, २०८२ साउन १ देखि २०८३ वैशाख १० सम्मको तथ्याङ्क अनुसार चट्याङबाट ४१ जना र सर्प दंशबाट १० जनाको मृत्यु भइसकेको देखिन्छ । यस अवधिमा १ सय २५ जनाको मृत्यु र २ सय ६६ जना घाइते भइसकेका छन् ।
त्यसमध्ये सबैभन्दा भयावह स्थिति त भौतिक संरचना र इन्धनको प्रयोगमा देखिएको छ । जसको कारण कोसी प्रदेशमा रहेका ११ लाख ९१ हजार ५५ सय ६ घरहरूमध्ये ६६ हजार ७ सय ८१ फुसको छाना भएका घर छन् । जसले, आगलागीको जोखिम बढाइरहेको छ ।
विपत्तिका अनेकौँ जोखिमका बिचमा कोसी प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना अघि सारेको छ । आगलागी नियन्त्रणको लागि प्रदेशभर कुल ४९ वटा दमकल तयारी अवस्थामा राखिएको छ । जसमध्ये, ४१ वटा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धारका लागि ‘द्रुत प्रतिकार्य टोली’ परिचालन गर्ने र प्रभावित परिवारलाई आवास तथा राहत सामग्रीको बन्दोबस्त गर्ने भएको छ । 
प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनाको काम तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । आगलागीका कारण घर, गोठ तथा अन्य संरचनामा क्षति पुगेका परिवारलाई अस्थायी बसोबास, खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने काम भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन निरौलाले बताए ।
विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा आगलागी र अन्य विपदविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम र कृत्रिम घटना अभ्यासलाई अगाडी बढाइरहेको छ । मौसम पूर्वानुमान र पूर्व सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्ने काम कोसी सरकारले गरिरहेको छ । आगलागीबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन भइरहेकाले वास्तविक प्रभावितले राहत र क्षतिपूर्ति पाउने सरकारको भनाइ छ ।