विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी महिला सहकारीमा आबद्ध भएका छन् । १७ लाख १४ हजार ९३२ जना शेयर सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा ५७ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय इनरुवा सुनसरीका निमित्त रजिस्ट्रार हरि बहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
१०१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा प्रदेश स्तरका उत्कृष्ट सहकारी सङ्घ-संस्था तथा सहकारी कर्मी सम्मान कार्यक्रम २०८० तथा वर्तमान सन्दर्भमा सहकारी नियामक निकाय र छाता संघहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो ।
सहकारी क्षेत्रको दिगोपनका लागि स्वनियमन मार्फत सुशासन कायम गर्नमा नियामक निकाय र सहकारी सङ्घहरूको भूमिकाको बारेमा जानकारी दिँदै खत्रीले प्रदेशमा ४ हजार ७ सय २९ वटा सहकारी प्रदेश रजिस्ट्रारको कार्य क्षेत्रमा रहेको बताए ।
‘सहकारीहरूको शेयर पुँजी १५ अर्ब २६ करोड ६७ लाख ४२ हजार रहेको र निक्षेप ७८ अर्ब ४७ करोड २ लाख ६५ हजार रहेको छ, खत्रीले भने, ऋण लगानी ८७ अर्ब ३४ करोड ३४ लाख ५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।’ कोशी प्रदेशमा सहकारी मार्फत २० हजार ६८५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
कोशी प्रदेश उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले राष्ट्रिय (सङ्घीय) सहकारी नीति, कानुन तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन, आवधिक रणनीतिक सहकारी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन, सहकारीको अनुगमन तथा नियमनको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएका थिए । उनले सहकारी सङ्घहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सहकारी उद्यम व्यवसायको विकास विस्तार, सहकारी बजार विकास कार्यक्रम, सहकारी शिक्षाको प्रवर्द्धन, सहकारीको पहुँच स्थानीय स्तरसम्म विस्तारको बारेमा बताए ।
लक्षित समुदायसम्म सहकारी विकास र विस्तार, एकीकृत र समन्वयात्मक सहकारी सेवा सुविधा प्रवाहको व्यवस्था, समस्या ग्रस्त सहकारी घोषणा जस्ता धेरै कार्यक्रम भए पनि अहिलेको अवस्थामा कतिपय कामहरू भैसकेको र कतिपय हुन बाँकी रहेको निमित्त रजिस्ट्रार खत्रीले जानकारी दिए । ‘समस्या ग्रस्त सहकारी घोषणा गर्ने काम कोशी प्रदेशमा भएको छैन, उनले भने, यसको लागि मन्त्रालयले समिति बनाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म समिति नबनेकाले काम हुन सकेको छैन ।’
प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले विभिन्न तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० वटा विभिन्न तालिम गरेको खत्रीले बताए । कोशी प्रदेशको सहकारीको अवस्था र तथ्याङ्क मजवुद बनाउनका लागि स्थानीय तहहरूसँग विवरण मागेको भए पनि अहिलेसम्म कसैले नदिएको खत्रीले जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेशमा विभिन्न प्रकृतिका सङ्घहरू १६ वटा रहे पनि केही मात्र सक्रिय रहेको र अरू सबै निष्क्रिय रहेको जनाइएको छ ।
खत्रीले कोपोमिस कार्यान्वयनको विषय पनि अब दण्डको विषय बन्ने बताउँदै अहिलेसम्म नियमन प्रतिवेदन बुझाउने सहकारी कम भएकाले अबदेखि वार्षिक साधारण सभा तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने समय पुस मसान्तसम्म भएकाले माघ १ गते नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र नबुझाउने सहकारीलाई कारबाही गरिने बताए । सजाय, दण्ड, पुरस्कार पनि सँगसँगै लैजाने नीति रजिस्ट्रार कार्यालयको रहेको उनको भनाई छ । खत्रीले सहकारीको सेवा केन्द्र खोल्ने प्रवृत्ति बढेकाले ऐन परिवर्तन गरेर नै ढोका नै बन्द गर्ने पक्षमा आफू रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
