विराटनगर । विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबिचको सहकार्य प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ। स्थानीय तहले उद्योगी व्यवसायी स्थानीय तह प्रति जबाफदेही न भएको बताएका छन् भने उद्योगी व्यवसायीले स्थानीय तहले अनावश्यक दुख दिएको आरोप लगाएका छन् । रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशको आयोजना तथा कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट एन्ड आउटरिच प्रा.लि.को सहकार्यमा विराटनगरमा सम्पन्न अन्तर स्थानीय तहका सरकार र निजी क्षेत्र बिचको सहकार्य प्रवर्द्धन सम्बन्धी एक दिने कार्यशालामा सहभागीहरूले यस्तो जोड दिएका हुन ।
उनीहरूले निजी क्षेत्रले बुझाई र स्थानीय सरकारको बुझाई फरक हुँदा निजी क्षेत्र तथा स्थानीय सरकार दुवैलाई समस्या देखिएको बताएका छन् । समस्याको पहिचान गरी सहकार्य मार्फत समाधानतर्फ जानुपर्ने उनीहरूको भनाई थियो । तीन तहको सरकार रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारले एउटै समस्यालाई लिएर जान सके समस्याको समाधान पनि छिट्टै हुने सहभागीहरूको भनाई छ ।
कोशी प्रदेशको औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा उत्पादन मूलक उद्योगको प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताए । ‘उद्योगी व्यवसायीको समस्यालाई समाधान गर्न योजनाबद्ध रूपमा महानगर लागेको छ, उनले भने, ‘महानगरले करको दर बढाएको छैन, दायरा मात्र बढाएको छ ।’ आफ्नो कार्य क्षेत्र नभएको जोगवनी नाकामा कडाइ गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दा आफूले भनाई खानुपरेको बताउँदै कोइरालाले व्यवसायीको हितमा काम गर्दा उद्योगी व्यवसायीबाट नै सहयोग नपाएको गुनासो गरे ।
कोशी प्रदेश उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी उद्योग महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पराजुलीले प्रदेश सरकार उद्योगी व्यवसायीको समस्याको समाधानमा सधैँ तयार रहेको बताइन् । कृषि क्षेत्रमा धेरै काम गर्न नसकिएको उनको भनाई छ ।
बुढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीतनारायण थापाले गाउँपालिकामा रहेका उद्योगीको समस्याको बारेमा छलफलका लागि बोलाउँदा समेत नआएको गुनासो गरे । निजी क्षेत्रसँग स्थानीय सरकारको पनि अपेक्षा रहेकाले दुवै पक्ष छलफलमा बसेर निष्कर्ष सहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारको नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएका कारण विविध समस्या देखिएको उनको भनाई छ । अध्यक्ष थापाले उद्योगमा ठुलो पोस्टमा भारतबाट कर्मचारी ल्याएर राख्ने अनि ज्याला मजदुरीमा नेपाली राख्ने प्रवृत्ति रहेकाले सक्षम नेपालीलाई ठुलो पोस्टमा जागिर दिने कुरामा ध्यान दिन उद्योगीलाई उनले आग्रह गरे । गाउँपालिकामा धेरै उद्योग भए पनि कर उठ्न नसकेको थापाले बताए । हजारौँ उद्योग भए पनि ४ करोड पनि राजस्व सङ्कलन नभएको उल्लेख गरे । 
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले आफू निर्वाचित भएर आएपछि सडकमा ढाट लगाएर गर्दै आएको राजश्व असुलीलाई हटाइएको बताए । चौधरीले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनबाट मात्र राजश्व लिने गरिएको उनले स्पष्ट पारे । कुनै नेपाली सवारीसँग कसैले पैसा लिएको छ भने प्रमाण सहित आए रकम सङ्कलन गर्ने जोसुकैलाई कारबाही गर्ने उनले बताए ।
‘कटहरीमा रहेको कुनै पनि उद्योगसँग बढी कर लिएको छैन’, उनले भने, ‘धेरै उद्योगलाई बराबर गरेका छौँ र सिमेन्ट उद्योगलाई मात्र अलि बढी गरेका छौँ ।’ उद्योगी व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर नै कटहरी गाउँपालिकाले काम गरिरहेकाले आगामी दिनमा पनि सहकार्य हुने उल्लेख गरे ।
दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुमार केसीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न नगरपालिका तयार रहेको बताउँदै दुहबी नगरपालिका उद्योगमैत्री रहेको बताए । औद्योगिक क्षेत्रलाई सहयोग हुने खालको आर्थिक ऐन बनाएर नै काम गरिरहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रप्रति गरेको अपेक्षा पुरा हुन नसकेको बताउँदै त्यसतर्फ ध्यान दिने बताए । उनले विराटनगर महानगरपालिका, बुढिगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका, दुहबी
नगरपालिका
र इटहरीसँग औद्योगिक विकासका लागि सहकार्य हुन सक्ने बताए ।
अध्यक्ष राउतले कोशी प्रदेशमा १ लाख ६८ हजार ५३३ वटा उद्योग रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै पाँच स्थानीय तहमा मात्र २३ हजार ८७४ वटा उद्योग रहेको बताए । उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा ५ लाख ४४ हजार ७९ जनाले रोजगारी पाएका छन् भने पाँच वटा स्थानीय तहमा मात्र १ लाख १६ हजार ३८७ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबिचको धेरै समस्या रहेको बताउँदै राउतले नीतिगत समस्या, अनुसन्धान र विकास लगानी नहुनु, अन्तर क्षेत्र सम्बन्ध-उत्पादन, अव्यवहारिक भू–उपयोग, उद्योगको न्यून प्रतिस्पर्धी क्षमता, कच्चा पदार्थमा पर निर्भरता र कमजोर पूर्वाधार र अन्तरसम्बन्ध प्रमुख समस्या रहेको बताए ।
अध्यक्ष राउतका अनुसार राजस्व नितिमा एकरूपता, अनुसन्धान र विकास, कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको साझा प्राथमिकता निर्धारण, औद्योगिक कच्चा पदार्थको उपलब्धता र भू–उपयोगमा रहेका समस्या हटाउने, लगानी योग्य वातावरण निर्माण गर्ने बारेमा सहकार्य गरेर जान सकिने उद्योगीको भनाई छ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र बिच सहकार्य हुन नसक्दा धेरै समस्या भएको बताए । स्थानीय सरकारले कच्चा पदार्थ र कवाडी सामान छुट्याउन नसक्दा कच्चा पदार्थको पनि कर लिई रहेको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्र र सरकार दुवैसँग एउटै उद्देश्य बोकेको नयाँ उद्यमी उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सहकार्य हुन नसक्दा प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
