विराटनगर । सुनसरीको धरानकी गोमा तामाङ गत निर्वाचनमा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवार बनेकी थिइन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी गोमाले चुनाव त जितिनन् तर उनी प्रतिस्पर्धीको नजरमा अब्बल उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई स्थापित गराइन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हिसाबमा उनी चुनावी मैदानमा होमिएकी हैनन् । उनी आफ्नै पहलमा राजनीतिमा आएको बताउँछिन् ।
उनको पहिचान निर्वाचनको बेलामा नै सार्वजनिक गरिएको हो । उनी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको रूपमा चिनिएकी थिइन् । तर अहिले उनी एउटा नगरिएको रूपमा आफूलाई चिनाउन चाहन्छिन् । ‘म मेरो पहिचान यो हो भनेर अघि बढ्न चाहन्न, उनी भन्छिन्, मलाई जसले जे भनेर चिन्नु हुन्छ म त्यही हो ।’ राजनीतिमा यहाँसम्म आउनुमा आफ्नो यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान नभई आफ्नै मेहनत र परिश्रमले भएको उनको भनाई छ ।
राजनीतिमा आउन कुनै यौनिक तथा लैगिक पहिचानले काम नगर्ने बुझाई उनको छ। उनी कोशी प्रदेशमा राजनीतिमा चिनिएर आएकी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक राजनीतिक व्यक्तित्व हुन् । उनी स्वयम् पनि आफ्नो पहिचान खुलाउन मान्दिनन् । राजनीतिमा आउन चाहने तर आफ्नो पहिचान नखुलाउनेको सङ्ख्या धेरै छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकबाट नेता नै हुन आउन चाहनेहरू धेरै रहेको भए पनि खुलेर आउन धेरै चाहँदैनन् ।
लिड नेपाल झापाकी कार्यक्रम संयोजक चञ्चला सुब्बा चुनाव परिचालनकोलागि खटाउने गरेको भए पनि दलहरूले निर्वाचन पछि बेवास्ता गर्ने गरेको बताउँछिन् । राजनीति गर्नको लागि आर्थिक रूपमा अब्बल हुनु पर्ने बताउने सुब्बा दलहरूले अगाडी सार्ने हो भने आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिन्छन् । आफ्नै पहलमा राजनीतिमा आउने प्रयास गर्न सकिने भए पनि अघि बढ्नकोलागि आर्थिक अवस्था नै बाधक हुने उनले ठम्याई छ । ‘हामीलाई पनि राजनीतिमा आउन त मन लाग्छ नि तर दलहरूले नै बेवास्ता गर्ने गरेका छन्, उनले भनिन, राजनीतिमा आफ्नो पहिचान खुलाएर जाने भन्दा नखुलाई लाग्नेहरू पनि हुनुहुन्छ तर उहाँहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको कारण देखिने गरी आउनु भएको छैन ।’
परिवर्तनशील समाज मोरङकी कार्यक्रम संयोजक मुस्कान श्रेष्ठ अहिलेसम्म दलहरूले सकारात्मक रूपमा नलिने गरेको बताउँछिन् । राजनीतिमा छिर्नकोलागि निक्कै समस्या रहेको बताएकी उनले दलमा प्रवेश गरेर आफुलार्ई अघि बढाउँदै गर्दा पहिचान खुलेपछि राजनीति छाड्नेहरुपनि धेरै रहेको बताइन् । ‘महिलाले ३३ प्रतिशत सहभागतिाकोलागि यति लामो लडाइँ लडिरहेको अवस्थामा त अझै अधिकार पाउन नसकेको अवस्था छ, उनले भनिन, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू त भर्खर अधिकारको लडाइँको सुरुवाती चरणमा नै छौँ, अझै धेरैले आफ्नो पहिचान लुकाएर हिँड्नु परेको छ।’ राजनीतिमा लागेकाहरू पनि आफ्नो पहिचान पछि छाडेर हिँड्नु पर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछिन् । यो समुदायलाई कसैले पनि राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन नै नचाहेको उनको भनाई छ। ‘यो समुदायलाई अन्धकार बनाउनकोलागि परिवार, समाज र राज्यको दोष छ, उनले भनिन्, हामी हाम्रो पहिचानको कुरा गर्ने बित्तिकै घर छाडेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता कसले बनायो ?’
रास्वपा बाट उदाएकी सरिना
स्वतन्त्र पार्टीमा एक जना मात्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा भर्खरै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अरू पार्टी भन्दा केही फरक दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यो पार्टीले उपसभापतिमा नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याकलाई ल्याएको छ। नेतृत्वमा ल्याउँदा मात्र यो क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिने र पार्टीमा उपस्थिति बलियो हुने ठानेर उपसभापति नै यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेको रास्वपाको ठम्याई छ। रास्वपाको ७९ जना प्रदेश समितिमा ६३ सदस्य रहेको छ। जसमा एक जना मात्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक रहेको प्रदेश सभापति राजेश तिम्सिनाले बताए। पार्टी उपसभापति सरिन तामाङ धरानबाट पार्टीमा प्रतिनिधित्व गर्छिन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा उनी सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य कोलागि उम्मेदवार बनेकी थिइन् ।
अन्योलमा दल
सशस्त्र द्धन्दबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सहभागितामा कठोर नै देखिएको छ। अहिलेसम्म उसका कुनै पनि समितिमा पदाधिकारी आएका छैनन् । कोशी प्रदेशका १४ जिल्ला कार्य समितिमा मात्र हैन, कोशी प्रदेश कमिटीको सदस्यमा समेत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सहभागिता छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेश कमिटीमा ३३३ जना छन् । त्यसमा करिब पुग नपुग ९० जना महिला रहेका छन् । अरू सबै पुरुषहरूको वर्चस्व छ । त्यसमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको बारेमा सोधी खोजी नै नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङ मिक्सो बताउँछन् । ‘यो बारेमा प्रदेश कमिटीमा पनि छलफल नभएको र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि कुरा उठेन, उनले भने, जब पार्टी भित्र नै यस्ता क्षेत्रको बारेमा कुरा नउठ्दासम्म पार्टी भित्र पनि खोजी नहुँदो रहेछ ।’ पार्टीका तल्लो तहको कमिटीमा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सहभागिताको बारेमा कुरा नै नहुने गरेको उनले सुनाए ।
विधान अनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भनिएको छ, त्यो समेत पुरा नभएको उनको भनाई छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको विधानले समेत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको बारेमा बोलेको छैन । विधानमा भनिएको छ, ‘महिला र दलित प्रतिनिधित्वको स्वरूप समावेशी चरित्रको हुनेछ । न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा महिला वा दलित सदस्यहरूको स्थान खाली रहनेछ । पार्टी समितिहरूमा स्थानीय विशेषताअनुरूप गरिबीको रेखा मुनी रहेका वर्ग, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यथासम्भव समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ । समावेशिताको आधार सामान्यतया सम्बन्धित वर्ग वा समुदायको सङ्गठित सदस्य सङ्ख्यालाई बनाइने छ ।’
कोशी प्रदेशको अनुभव पुग नपुग ६ वर्ष पुग्दछ । पार्टीहरू प्रदेश कमिटी बनेर आएपछि त्यही अनुसारको नयाँ संरचनाहरू बने । नेपाली काँग्रेस पुरानो मध्येको एक हो । तर यसको पनि प्रदेशको संरचना नयाँ नै रहेको छ । पुरानो पार्टी नयाँ संरचनामा जाँदा सबै क्षेत्रलाई पार्टी कमिटी बन्नु पर्नेमा त्यो हुन सकेको देखिँदैन । १११ सदस्य प्रदेश समिति मध्ये ३३ प्रतिशत महिला रहेको दाबी गरिएको भए पनि अरू क्षेत्रगत उपस्थितिको बारेमा पदाधिकारी नै अन्योलमा छन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको बारेमा अहिलेसम्म कुनै पार्टी समितिमा सहभागिता नभएको र प्रदेश अधिवेशनबाट पनि त्यस्ता समुदायका कति सदस्य छन् भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छैन । अझै महिलाको सङ्ख्या कम रहेको पार्टी पदाधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको बारेमा अहिलेसम्म पार्टीको अधिवेशनमा पनि र र्विाचनमा पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउनेगरि कोही नआएको नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेश समितिका महामन्त्री भूपेन्द्र राई बताउँछन् । ‘कतिपय कुरा त हामीलाई थाहा पनि भएको हुँदैन, राईले भने, जानकारी दिएर म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक हो, म यो पदमा उठ्न चाहन्छु भन्ने खालका कुराहरू पनि कुनै जिल्ला पार्टीबाट पनि आएको छैन, यस्तो अवस्था प्रदेश समितिमा पनि देखिँदैन ।’
पार्टीले पनि खोज्दैनन्
नेकपा एमालेका कोशीमा ठुलो पार्टीको रूपमा चिनिएको छ । २०७९ सालको निर्वाचनबाट कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू मध्ये सबै भन्दा धेरै सिट जितेर उ कोशी प्रदेशमा अब्बल देखिएको हो । उसले ४० सिट ल्याएको हो । उम्मेदवार बनाइएकाहरू एक जना पनि देखिएर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको नाममा उम्मेदवार बनाइएन । निर्वाचनमा त पत्तै नपाएको भए पनि कोशी प्रदेश समिति भित्र पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्प सङ्ख्यक देखिएर एक जना पनि छैनन् । ४७५ सदस्य नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकमा चिनिएर एक जना पनि नआएको प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष तुलसी न्यौपाने बताउँछन् । उनका अनुसार, आफ्नो पहिचान सहित पार्टी भित्र सम्पर्कमा आउने दर नै कम रहेको छ ।
‘आफ्नो पहिचान खुलाएको कोही आउनु भएको छैन, उनले भने, कोही आफ्नो पहिचान नखुलाई आउनु भएको रहेछ भनेँ मलाई थाहा भएन ।’ प्रदेश कमिटीमा उपस्थिति नदेखिए पनि तल्ला कमिटीहरूमा भनेँ उपस्थिति भएको हुनसक्ने उनको तर्क छ । ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सङ्ख्या नै थोरै हुने त्यसमा पनि खुलेर आउन चाहनेहरू नगण्य मात्रामा हुने भएकोले हाम्रो सम्पर्कमा नआएको हुनसक्छ, उनले भने, अहिलेसम्म पार्टी भित्र पनि यो इश्यु आएको छैन, सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको नीति हो, पार्टीमा समावेश गरेर लाग्न समस्या छैन ।’
खुल्दैनन्, तथ्याङ्क अभाव
नेपालमा यस समुदायको जनसङ्ख्याको बारेमा आधिकारिक तथ्याङ्क पाइँदैन । विश्वभर समग्र जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत यो समुदाय रहेको छ भन्ने विभिन्न आलेखहरूमा पाइन्छ । विलियम भन्ने संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा मात्र करिब ९ लाखको हाराहारीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको रहेको भनिएको छ । यस समुदायका व्यक्तिहरू खुलेर आफूलाई देखाउन नचाहने कारणले गर्दा राजनीतिमा कति यस क्षेत्रको सहभागिता छ भन्ने स्पष्ट छैन । २०७४ मङ्सिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा १६७ जना तेस्रो लिङ्गीहरू आफ्नो पहिचान खुलाएर मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । कुल मतदाता एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३४ रहेकामा मुलुकभर १६७ तेस्रो लिङ्गी निर्वाचनको मत प्रक्रियामा सहभागी हुनु भनेको पहिचान खुल्न नचाहेको भन्ने यो तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट पार्दछ ।
कोशी प्रदेशमा निर्वाचनको समयमा एक जनाले मात्र आफ्नो पहिचान खुलाएर निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका थिए । पहिचानको मुद्दाबाट भन्दा पनि आफ्नै पहलबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकी सरिना तामाङ अरू को को कहाँबाट उम्मेदवार भए भन्नेमा जानकार छैनन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि ४ जनाले कोशी प्रदेशबाट उम्मेदवारी दिएको बताएकी तामाङ अरूको बारेमा आफूलाई थाहा नहुने बताउँछिन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने निल हिरा समाजका जिल्ला शाखाहरूमा समेत राजनीतिमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अवस्थाको बारेमा तथ्याङ्क राखेका छैनन् ।
दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा ६२ जनामध्ये एक जना पनि निर्वाचित नभएपछि उत्साह घटेको देखिन्छ । २०७४ र २०७९ दुवै संसदीय निर्वाचनमा चुनाव लड्नेहरूको सङ्ख्या न्यून हुन पुग्यो। ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक’ भनेर आफ्नो पहिचानसहित चुनाव लड्न सकेनन्। २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा एलजिबिटिआइक्यु समुदायका दुई चर्चित व्यक्तित्वहरू भूमिका श्रेष्ठ र पिंकी गुरुङले उम्मेदवारी दिएका थिए । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सहभागिता धेरैजसोमा राजनीतिक दलमा शून्य र केहीमा न्यून छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घले यही २०७९ सालमा गरेको ‘निर्वाचनमा एलजिबिटिआइक्युको सहभागिता’ विषयक अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, मतदाता नामावलीमै यो समुदायका मतदाताको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ। प्रतिवेदनका अनुसार, २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा १ सय ८३ जनाको नाम मात्रै ‘अन्य’ का रूपमा मतदाता नामावलीमा थियो । जम्मा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार २३ जना मतदाता नामावलीमा १८३ प्रतिशतको हिसाबले ०.२ हुन आउँछ।
आयोगको प्रतिवेदन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक प्रतिवेदनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले सामाजिक सम्मानको प्रत्याभूति, लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता तथा राहदानी सहज प्राप्ति, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता, लैङ्गिक मैत्री शब्दहरूको प्रयोग, तथ्याङ्क, रोजगारी, नीतिगत तहमा आरक्षणको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षाको समुचित प्रबन्धको समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ। उनीहरूले अपमान र हिंसा, विद्यालयमा प्रतिकुल व्यवहार, समाजबाट अपहेलन, जीविकोपार्जनको उपायको अभाव, आर्थिक समस्या, सांस्कृतिक अधिकारबाट बञ्चितीकरण, स्वास्थ्य समस्या र प्रशासनिक अवहेलना उनीहरूले भोग्नु परेको समस्याको रूपमा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
के छ संविधान र ऐनमा व्यवस्था ?
२०६४ सालमा नेकपा संयुक्तबाट सुनिलबाबु पन्त समानुपातिक तर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेको एउटा उदाहरण बाहेक अहिलेसम्म नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा यो क्षेत्रको उपस्थिति छैन । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व गर्दै सदनमा पुग्ने सुनिलबाबु पहिलो व्यक्ति हुन्। जसको प्रतिफल नेपालको संविधानमा देखियो ।
नेपालको संविधानको धारा १२ ले लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता दिने भनेको छ। धारा १८ को उपधारा (१) मा समानताको हक दिँदै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार बारे सुनिश्चित गरेको छ। धारा १८ को उपधारा (३)ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको भए पनि संविधानका कुरा ऐन बनाउँदा ध्यान दिइएन । जसले गर्दा यस समुदायको समस्या पहिला जस्तो थियो अहिले पनि सुधार भएको देखिँदैन । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कानुन बनाउँदा सम्बोधन नभएको यस क्षेत्रमा लाग्दै आएकाहरू बताउँछन् । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक लेखिएको छ। धारा ४२ (१) मा लेखिएको छ ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।’
राज्यको निकायमा सहभागिताको हक दिएको संविधानले भने व्यवहारिक पाटोमा उनीहरूलाई पन्छाइएको छ। संवैधानिक निकायमा उनीहरूको सङ्ख्या शून्य छ। अधिकार दिएको सरकार उनीहरूको लागि आफैँ बाधक बनेको छ। राजनीति तथा राज्यका संरचनात्मक निकायमा शून्य रहेको उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउन राज्य आफैँ मौन रहेको देखिन्छ। पहिचान दिन खोजेको राज्य आफैँले उनीहरूको अस्तित्व स्वीकार नगरेको आरोप सरकारलाई लाग्दै आएको छ।
संविधानको धारा १२, १८ र ४२ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विषयमा बोले पनि नागरिकता लिनेदेखि वैवाहिक समानता र शिक्षा पाउने जस्ता विषयमा विभेद सहनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। संविधानको धारा १८ को २ मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ। राज्यले कानुनमा नै व्यवस्था गरेको कुरालाई समेत दलहरूले कार्यान्वयनमा लग्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
