विराटनगर । कोशी प्रदेशमा लैङ्गिक हिंसाको अवस्था सुधार भएको पाइँदैन । राष्ट्रिय तथ्याङ्क र कोशी प्रदेशको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिशतका आधारमा लगभग अवस्था उस्तै नै देखिन्छ । राष्ट्रिय जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार गर्भावस्थामा हुने हिंसाको प्रतिशत राष्ट्रिय तथ्याङ्क ५ दशमलव ९ प्रतिशत हुँदा कोशी प्रदेशमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत भएको देखाएको छ। त्यस्तै यौनिक हिंसा कोशी प्रदेशमा ७ दशमलव ४ प्रतिशत हुँदा राष्ट्रिय रूपमा ७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ भने मानसिक हिंसा कोशीमा ९ दशमलव ९ प्रतिशत हुने गरेको छ । शारीरिक हिंसाको दर उच्च देखिन्छ ।
कोशीमा शारीरिक हिंसाको दर २० दशमलव ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ त्यस्तै शारीरिक वा यौनिक वा मानसिक हिंसाको अवस्थालाई आधार मान्दा कोशी प्रदेशमा २३ प्रतिशत देखिएको छ। तथ्याङ्कले लैङ्गिक हिंसाको घटनामा कमी नआएको देखिए पनि पालिकामा बनेका लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषहरू भने प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।
धेरै पालिकाहरूमा
लैङ्गिक
हिंसा निवारण कोष बनेको भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेको देखिँदैन । घटनामा पनि कमी नआउने अनि कोषको प्रभावकारिता पनि नदेखिँदा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषमा लक्षित क्षेत्रको पहुँच देखिँदैन ।
सुनसरीमा १२ पालिकाहरू रहेकामा एउटा पालिकाले पनि लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको रकम परिचालन गर्नै सकेका छैनन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारले कोष संचालनकोलागि रकम पठाएको भरमा कोष बनेको भए पनि कोष सञ्चालन सम्बन्धी पालिकाहरूले अहिलेसम्म कार्यविधि बनाउन सकेका छैनन् । सबै पालिकामा एकै खालको मापदण्ड बनाउने भनेर १२ वटा पालिकामा नै कोष सञ्चालनमा आउन नसकेको कोशी गाउँपालिकाका महिला बालबालिका शाखाकी रितामाया मगरले बताइन् । कतिपय पालिकामा कोष नै बन्न सकेको छैन भने बनेका पालिकाहरूमा पनि कोष कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर अन्यौलता देखिएको छ । कोशी गाउँपालिकाकाले पनि आफैँले कोष सञ्चालन गर्न नसकेको उनले जानकारी दिइन् । कोशी प्रदेशको दुई उपमहानगरपालिका मध्येको इटहरीले समेत कोष बनाएको भए पनि कार्यान्वयनमा लग्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख भोजकला दवाडीले कार्यविधि बन्न नसक्दा कोष परिचालित हुन नसकेको स्वीकार गरिन् । यो समस्या सुनसरीमा मात्र हैन झापाका पनि धेरै पालिकाले कोष सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।
पालिकाको आनाकानी
बाह्रदशी गाउँपालिकामा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष बनेको लामो समय भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कोष बनेको भए पनि कोषबाट हिंसा प्रभावितले अहिलेसम्म यो कोषको बारेमा थाहा पाउन सकेका छैनन् । यो पालिकाको कोषमा २ लाख मात्र जम्मा भए पनि पालिका आफैँले लैङ्गिक हिंसा कोषकोलागि रकम छुट्याएको छैन । बाह्रदशी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत चूडामणि घिमिरेका अनुसार पालिकामा कोष बनेको भए पनि त्यो संचालनकोलागि बनाइनु पर्ने कार्यविधि बनेको छैन । पालिकाले कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नबनाउँदा कोषमा भएको रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने अन्यौलता देखिएको छ। बाह्रदशी गाउँपालिकामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले कोष संचालनकोलागि पठाएको एक एक लाख गरी २ लाख बाहेक पालिकाले आफ्नो श्रोतबाट कोषमा रकम जम्मा नगरेको घिमिरेले घिमिरेले स्वीकार गरे ।
मोरङकै उर्लाबारी नगरपालिकाले कोष सञ्चालन गरेर कार्यविधि बनाएको भए पनि लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन गर्न सकेको छैन । कोषमा २ लाख जम्मा भएको जानकारी दिँदै उर्लाबारी नगरपालिकाकी महिला बालबालिका शाखा प्रमुख चन्द्रकला सुब्बाले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र
लैङ्गिक
हिंसा निवारण सम्बन्धी एउटै कोष रहेको बताइन् । पालिका आफैँले कोषमा रकम जम्मा नगरेको भए पनि
लैङ्गिक
हिंसा निवारण कोषको नाममा एक लाख मात्र रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन भएपछि हिंसामा परेका महिलाहरूको उद्धार, औषधी उपचार, काउन्सिलिङ, सीप र पुन स्थापनामा खर्च गर्नु पर्ने भनिएको छ। तर धेरै पालिकाले कोष सञ्चालन समेत गर्न सकेका छैनन् । कोष बनेका र कार्यविधि बनाई सकेका पालिकाहरूले पनि कोषलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।
कोष छ, कार्यान्वयन छैन
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा नै लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष बनेको हो । यो पालिकामा कोष बनेको ४ वर्ष पुग्दै गर्दापनि हिंसा पीडितले कोषको रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कोषमा रकम भएर पनि कोही पनि त्यस्ता हिंसामा परेका महिला खोजीको लागि नआएको पालिकाले जनाएको छ। कोष संचालनको लागि प्रदेश सरकारले १ लाख, सङ्घीय सरकारले १ लाख र पालिकाले १ लाख गरी ३ लाखको कोष तयार भएकोमा पछि प्रदेश सरकारले थप गरेर ५० हजार पठाउँदा यो पालिकाको कोषमा ३ लाख ५० हजार जम्मा रहेको गाउँपालिकाकी सहायक महिला विकास निरीक्षक लक्ष्मी धितालले जानकारी दिइन् । ‘कोष बनेर कोष संचालनको लागि कार्यविधि बनेको भए पनि अहिलेसम्म घटना भएको भनेर कसैले पनि उजुरी दिनु भएको छैन, उनले भनिन्, हिंसामा परेका घटनासँग सम्बन्धित विषय सिधै प्रहरीमा जाने भएको कारण स्थानीय तहसम्म जानकारी नै आउँदैन ।’
महानगरको कोषमा ५ लाख ५० हजार
विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्त्य तिर मात्र
लैङ्गिक
हिंसा निवारण कोष बनाएको हो । महानगरले ५ लाख र प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५० हजार गरी ५ लाख ५० हजारबाट कोष सञ्चालनमा आएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। कोष स्थापनामा ढिलाइ हुँदा त्यसको लागि आएको बजेट समेत फ्रिज भएको थियो । कोष स्थापना भएपछि महानगरले २ जना हिंसा पीडितलाई १३ हजार रकम उपलब्ध गराएको छ । महानगरले यो आर्थिक वर्षमा ४ लाख कोषमा थप गर्ने योजना बनाएको छ । प्रदेशले पठाउने ५० हजार गरी कोषमा १० लाख पुर्याईने विराटनगर महानगरपालिकाका महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा प्रमुख मञ्जु लोहनीले जानकारी दिइन् ।
बिर्तामोड नगरपालिकाले पनि कोषलाई प्रभावकारी चलायमान गर्न सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष हिंसामा परेको भनेर एक जनालाई २५ हजार खर्च गर्ने बाहेकको कुनै घटनामा परेको भनेर माग नआएको नगरपालिकाले जनाएको छ। कोष बनेको भए पनि संचालनकोलागि समस्या देखिएको छ। समन्वय नहुँदा र पालिकाले घटनाको बारेमा जानकारी नै नपाउँदा हिंसा प्रभावित महिलाको त्यहाँसम्म पहुँच नै पुग्न सकेको छैन । बिर्तामोड नगरपालिकाका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख डिल्ली दाहालले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक जनालाई २५ हजार दिने बाहेक कुनै पनि त्यस्तो घटनामा परेको भनेर माग नै नभएको दाबी गरे ।
पालिका रिपोर्ट नै पठाउँदैनन्
कोशी प्रदेशका १३७ पालिकाहरू मध्ये २२ पालिकाले मात्र लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको सम्बन्धी रिपोर्ट कोशी प्रदेश सरकारलाई पठाएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष बनाउनको लागि सुरुमा एक लाख उपलब्ध गराएको र पछि फेरी थप ५० हजार उपलब्ध गराएको भए पनि धेरै पालिकाले त्यो रकम कोषमा जम्मा नगर्दा फिर्ता समेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोशी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गा भण्डारी बरालले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन तथा परिचालनको लागि प्रदेश सरकारले मार्गदर्शन समेत पठाएको भए पनि धेरै पालिकाले सञ्चालन गरे नगरेको बारेमा मन्त्रालयलाई रिपोर्ट नपठाएको बताइन् । ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालनको लागि सुरुमा एक लाख पठाइएको थियो, उनले भनिन्, पछि थप ५० हजार उपलब्ध गराइयो, तर पालिकाहरूले चाहेको अवस्थामा थप रकम उपलब्ध गराउन सक्ने बारेमा हामीले पालिकालाई जानकारी गराएका छौँ ।’ प्रदेश सरकारले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालनका लागि उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूसँग पटक पटक छलफल गर्दै आएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कार्यान्वयन हुन नसक्नुलाई स्थानीय तहले समन्वय नभएको बताउँदै आएका छन् । पालिकाहरू केही बाहेक सबैले कोष बनाएको भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण भनेको घटना र हिंसा प्रभावितको बारेमा पालिका जानकारी नै नहुनुको रूपमा लिइएको छ । महिला हिंसाका घटना सिधै प्रहरीका दर्ता हुने भएकोले प्रहरी र स्थानीय तहको बिचमा निरन्तर समन्वय नहुने हो र कोष सञ्चालनमा रहेको भन्ने जानकारी नागरिकमा नपुग्दासम्म कोष नाम मात्रको हुने निश्चित छ ।
विराटनगरमा रहेको कोशी अस्पतालको अस्पतालमा आधारित एकद्धार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी)मा पनि हिंसामा परेका महिलाहरू आउने क्रम तथ्यांकीय रूपमा धेरै देखिन्छन् । पछिल्लो पाँच बर्षमा कोशी अस्पतालको मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दुई हजार ६ सय १५ जना हिंसा प्रभावितहरूले सेवा लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २१५ जना, २०७४/७५ मा २९५, २०७५/७६ मा ५८१ जना २०७६/७७ मा ३०८ र २०७७/७८ मा ५ सय जनाले सेवा लिएको ओसिएमसीले जनाएको छ। २०७८/७९ मा ६ सय ७६ जनाले सेवा लिँदा २०८०÷ ८१ मा ७ सय १५ जना हिंसा प्रभावितले ओसीएमसीमा सेवा लिएको अस्पतालको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्षको श्रावण देखि असोजसम्मको तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्ने हो भने यो ३ महिनामा मात्रै १ सय ६९ जनाले प्रभावितहरू ओसिएमसीमा लागेका छन् ।
