विराटनगर । जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कोशी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षबाट जिसस प्रमुखलाई हटाउने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन् । जिसस महासङ्घ कोशी प्रदेशले विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले प्रदेशले अधिकार नपाएको आवाज आई रहँदा प्रदेशले नै अधिकार कटौती गर्नु गैह्र जिम्मेवार काम गरेको बताए । मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ को दफा (३१) को उपदफा १ (क) मा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख रहने ब्यवस्था हटाएर प्रदेश सरकारबाट मनोनीत व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने गरी माघ ६ गते अध्यादेश ल्याएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले उक्त अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको भेलाले प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पदबाट हटाउन गरेको निर्णय तत्काल खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। जिसस महासघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कमल थुलुङ राईले सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय नै नगरी रातारात सुटुक्क अध्यादेश ल्याई निरङ्कुश चरित्र कोशी प्रदेश सरकारले देखाएको आरोप लगाए ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ संशोधन गर्दै आफैले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान अध्यादेश मार्फत ल्याएको छ । सरकारले ल्याएको यस्तो अध्यादेशले नागरिकको स्वास्थ्य माथि खेलबाड गर्न खोजेको आरोप समन्वय समिति महासङ्घको छ । जिसस महासङ्घका अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीका प्रमुख राजन मेहताले कोशी प्रदेश सरकारले संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने मनसाय राखेको अध्यादेशबाट देखिएको बताए । ‘अस्पताललाई कसरी चलाउने भन्ने बारेमा हिजो ६ वर्ष देखि हामीले सिक्दै आएका छौँ, उनले भने, हिजो अस्पताल जिससको जिम्मामा जानु भन्दा पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई हेरे पुग्छ, जिसस प्रमुख अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष भएर आएपछि धेरै सुधारहरु भएका छन् ।’
प्रदेश सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने समेत उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले स्वार्थ प्रेरित भएर यो प्रावधान ल्याएको जि.स.स महासङ्घ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष एवम् ताप्लेजुङ समन्वय समितिका प्रमुख छिरिङ लामाले बताए । ‘हामी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्नको लागि लागेका थियौँ, हाम्रो काममा केही कमी कमजोरी भए सुधार गरेर जान सकिन्थ्यो, उनले भने, यो निमोठेर फाल्ने काम स्वास्थ्य सचिवबाट समेत भएको हामीले ठानेका छौँ, हाम्रो फोन समेत नउठाउने अनी समन्वय नै नगरी रातारात हटाउनु पर्छ भनेर उकास्ने काममा सचिवको समेत भूमिका शङ्कास्पद देखियो ।’ मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रालयबाट गलत रिपोर्टिङ तथा ब्रिफिङ भएको पनि जिसस प्रमुखहरूको छ ।
अध्यादेशबाट ल्याइएको व्यवस्थालाई तत्काल खारेज नगर्ने हो भनेँ जिसस प्रमुखहरू अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पदबाट स्वतः हट्नेछन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मात्रै अस्पतालको विकास गर्न सक्ने जि.स.स महासङ्घले बताएको छ । महासङ्घको महासचिव शान्ता रोक्काले अहिले भइरहेको अधिकारलाई कटौती गर्ने कामले स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने बताइन् ।
सरकारले नियुक्त गर्न लागेको व्यक्तिलाई राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने र ठुलै सेवा सुविधा दिने गरी ल्याउन लागिएको समेत उनीहरूको भनाई छ। राज्य कोषको दुरुपयोग रोक्नको लागि पनि जिसस प्रमुखहरूलाई नै अधिकार दिएर अस्पताल सुधार गरेर जानु पर्ने माग गरिएको छ । सरकारले पूर्णता नपाएको अवस्थामा ऐन संशोधन गर्नु स्वार्थ प्रेरित निर्णय गरेको महासङ्घको भनाई छ । जन घाती ऐन संशोधनको विरोध गर्न राजनीतिक दल, संघसंस्था सहितका सरोकारवालालाई जिसस महासङ्घले आह्वान समेत गरेको छ।
