विराटनगर । गत वैशाख २९ गते इटहरी उप महानगरपालिकाका पाँच ओटा ट्रिपर डिभिजन बन कार्यालय सुनसरीले नियन्त्रणमा लियो । उप महानगरको तीन नम्बर वडा खोर्सने खापबाट प्रहरीको सहयोगमा चालक सहितको ट्रिपरहरु नियन्त्रणमा लिएपछि उप महानगरको कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारीमा समेत रहेका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष दिवस पोखरेल दलबलसहित बन कार्यालय पुगे ।
इटहरीका स्थानीयसहित बन कार्यालयमा पुगेका पोखरेलसँग डिभिजन बन अधिकृतले कुरा सम्म गर्न चाहेनन् । शौचालय जाने बहानामा कार्यालयबाट सिधै आफ्नो क्वाटर हान्निए । राती अबेरसम्म कुर्दा पनि डिभिजन बन अधिकृत कार्यालय नआएपछि पोखरेलसहितको टोली रित्तो हात फर्कियो । भोलिपल्ट प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित बसेको वार्तामा बन क्षेत्रबाट दहतर बहत्तर ९ढुङ्गा गिट्टी० सङ्कलन नगर्ने सहमतिपछि चालक र टिपर छाडियो । वडा अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार इटहरी उप महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको दहतर बहत्तर अर्थात् ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको ठेक्का खोलेको थियो । पटक पटक ठेक्का खोल्दा पनि ठेक्का नलागेपछि उप महानगरले विकास निर्माणका लागि बन क्षेत्रमा पर्ने खोलाबाट ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकाल्न थालेपछि विवाद बढेको पोखरेल बताउँछन् ।
बाटो बनाउन र बन्दै गरेका भवनहरू पुरा गर्न मेयर र वडा अध्यक्ष खोलामै बसेर ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकालेका थिए । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पनि तयार थियो । नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा डिभिजन बन कार्यालयले बन रक्षक पनि पठाएको मेयर हेमकर्ण पौडेल बताउँछन् ।
ढुङ्गा गिट्टी निकाल्न रोक लगाउन प्रहरी लिएर बन रक्षकको टोली उत्खनन भएको ठाउँमा पुगेपछि इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेल, वडा अध्यक्ष र स्थानीयसँग हात हालाहालको अवस्था समेत उत्पन्न भएको पौडेलले बताए । उक्त घटनामा प्रहरीले समेत बनलाई साथ दिएको उनको आरोप छ ।
घटनाको मुख्य विषय भने अर्कै छ । संविधान अनुसार बन र नदीजन्य पदार्थ स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूची अन्तरगत पर्दछन् । यसबाट प्राप्त राजश्व स्थानीय र प्रदेश सरकार दुवैले प्राप्त गर्छन् । तर उल्लेखित घटनामा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सामग्री निकालेर स्थानीय तहले आफूखुसी प्रयोग गरेकोमा आपत्ति जनाएको थियो ।
राजश्व बाँडफाँडको विषयमा इटहरी उप महानगर र प्रदेश सरकार पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग मात्रै विवाद भएन प्रदेशका अन्य पालिकासँग पनि विवाद उत्पन्न भयो । यसरी विवाद हुने अर्को पालिका हो मोरङको केराबारी गाउँपालिका । इटहरीमा जस्तै केराबारीमा पनि खोला ठेक्का नलागेपछि पालिकाले आफैले दहतरबहत्तर निकाल्ने निर्णय गर्यो ।
राजश्व गुम्ने देखेपछि अध्यक्ष उपाध्यक्ष आफैँ खोलामा बसेर ढुङ्गा गिट्टी निकाल्न लगाए । रातभर खोलामा बसेर मापदण्ड अनुसार कै गिट्टी बालुवा निकालेको तर प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको उपाध्यक्ष मनमाया मगर बताउँछिन् ।
साझा अधिकार सूचीका शीर्षकको उपयोगका सम्बन्धमा चर्किरहेका विवादका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् यी । प्राकृतिक श्रोत साधन, बन पैदावार र नदीजन्य पदार्थको बाँडफाँडमा अहिले यस्तै किसिमका विविध समस्या देखिन थालेका छन् । यस्तै समस्याले कोशी प्रदेशका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिचमा विवाद चुलिँदो छ । जसले गर्दा चालु आवको सातौँ महिनासम्म पनि अधिकांश स्थानीय तहले खोला ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् ।
नियमावली नआउँदा ठेक्कामा समस्या
कोशी प्रदेश सरकारले वर्ष नियमावली ल्याउन ढिलाइ गर्दा राजस्व बाँडफाँड लगायतका विषयमा दुई तहका सरकार बिच विवाद हुने गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ६० मा राजस्व श्रोतको बाँडफाँडको व्यवस्था छ । धारा ६० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
वर्ष पैदावार बिक्री शुल्क र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा शुल्क प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्दछ । संविधानको साझा सूचीले दिएको अधिकार अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुवैको राजस्वको हिस्सा रहने गर्दछ ।
कोशी प्रदेश सरकारले २०७७ मा नै प्रदेश वन ऐन ल्याएको भए पनि समयमै नियमावली ल्याउन नसक्दा कोशी प्रदेशको वन ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको छ । नियमावलीकै अभावका कारण स्थानीय र प्रदेश सरकार बिच मनमुटाबको अवस्था समेत उत्पन्न भएको छ । धेरै कुरा बाझिएका कारण सरकारहरूबिच एक आपसमा समन्वय हुन सकेको छैन ।
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पालिकाले लगाउँछन् । तर, नियमावली नभएको र सङ्घीय ऐनले निर्देशित नगरेको भनेर त्यसलाई वनले रोकिरहेको छ । पालिकाहरूलाई पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र त्यससँग सम्बन्धित काम अघि बढाउन अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।
गत वैशाखमा इटहरी उपमहानगर सहितका स्थानीय तहमा ढुङ्गा,गिट्टी बालुवा उत्खननको विषयमा समस्या आएपछि तत्कालीन पर्यटन, वर्ष तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले नियमावलीका विषयमा छलफललाई व्यापकता दिएका थिए । तर, त्यो छलफलले अझै पनि पूर्णता पाएको छैन । सरकार परिवर्तनसँगै अहिलेसम्म नियमावली आउन सकेको छैन । बन नियमावली नआउँदा राजश्व बाँडफाँडका विषयमा स्पष्टता हुन नसकेको स्थानीय तहका मेयर उप मेयर बताउँछन् ।
कोशी प्रदेशका धेरैजसो खोला वन क्षेत्रमा पर्छ । कोशी प्रदेश पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानुन अधिकृत रमेश नेपाल नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् । मन्त्री तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूसँग पटक पटक छलफल गरेर सबैको सहमतिमा नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
खोला ठेक्का नै लाग्दैनन्
मिक्लाजुङ गाउँपालिका मोरङका उपाध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासङ्घका कोषाध्यक्ष दिनेश पौडेल प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिचमा राजस्व सङ्कलनको विषयमा विवाद धेरै हुने गरेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहसँग समन्वय नगरीकन राजस्व वृद्धि हुने गरेको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहको आम्दानीको प्रमुख श्रोतको रूपमा रहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ठेक्का लाग्न सकेको छैन’ उनले भने ।
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ठेक्का लगाएको थियो । मापदण्डभन्दा बढी खनिएको भन्दै बनले प्रश्न उठायो र नगरपालिकाले उत्खनन रोक्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दियो । ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । यस्ता प्रवृत्तिले नगरपालिकाको कार्य क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुनै पनि खोलाको ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।
खोला ठेक्का नलागेपछि पालिकाहरूले अमानत मार्फत काम गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारलाई राजस्व पठाउने मात्र काम भएको उर्लाबारी नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख भरत अधिकारीले बताए । ‘प्रदेशले स्थानीय तहसँग छलफल नै नगरी हरेक वर्ष आर्थिक ऐनमा दररेट फरक पारिदिन्छ यसले गर्दा पनि समस्या आइरहेको छ’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पास गर्दा जतिको पास गरिएको छ त्यति नै ठेक्का लगाउनुपर्छ । यसमा तलमाथि गर्न पाइँदैन ।
उदाहरणको लागि चार करोड रुपैयाँको स्रोत छ भने चार करोडकै ठेक्का लगाउनुपर्छ । ठेक्का लिनेले त फाइदा पनि खोजेको हुन्छ । त्यो नभइसकेपछि ठेकेदारले ठेक्का हाल्न नै नमान्ने पाइएको अधिकारीको अनुभव छ । आफूले पाउने ठाउँमा के कस्तो समस्या भइरहेको छ भनेर बुझेर प्रदेश सरकारले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५५ करोड अनुमान गरेकोमा १९ करोड ७५ लाख ६९ हजार २८९ रुपैयाँ ४३ पैसा प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५० करोड अनुमान गरेकोमा ३ करोड ३७ लाख ६३ हजार २८८ रुपैयाँ ९५ पैसा प्राप्त भएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा १० करोड अनुमान गरिएकोमा २८ करोड ४ लाख १७१ रुपैयाँ ५६ पैसा प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८९/०८० मा १५ करोड अनुमान गरिएकोमा १५ करोड ३० लाख ६५ हजार ५६४ रुपैयाँ ६७ पैसा प्राप्त भएको छ ।
अनुमान गरिएको भन्दा निकै कम राजस्व प्राप्त हुन थालेपछि अनुमान रकम नै मन्त्रालयले घटाएको देखिन्छ । पाँच आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब २५ करोड अनुमान भएकोमा ८२ करोड ७३ लाख ५४ हजार ८२६ रुपैयाँ ५१ पैसा राजस्व प्रदेशको विभाज्य कोषमा आएको छ । ठेक्का लाग्न नसक्दा नै अनुमान गरिएभन्दा धेरै न्यून मात्र राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । जसले गर्दा बर्षेनी ठुलो रकम राजस्व गुम्दै गएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का माग्दै प्रदेश
नदीजन्य पदार्थ साझा अधिकार सूचीमा रहे पनि यसको ठेक्का प्रदेशलाई दिनुपर्ने कोशी प्रदेशको अडान छ । स्थानीय तहबाट ठेक्का लाग्न सम्भव नभएकोले प्रदेश सरकारलाई यस्तो जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की बताउँछन् । ‘स्थानीय तहबाट नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्न सम्भव छैन किनकि ठेकेदार सबै स्थानीय भएकाले निर्वाचनमा पनि हस्तक्षेप गरिहाल्छन्’ उनी भन्छन् ‘अब नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनुपर्छ ।’
संविधान, ऐन, नीति जेसुकै भए पनि व्यक्तिगत विचारसँग देशको प्रणाली चल्ने अवस्था रहेको उनले बताए । प्रदेशमा एकीकृत कर सङ्कलनका लागि छुट्टै इकाई बनाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेशले दिएको सुविधाबाट प्राप्त कर प्रदेशमा किन नआउने रु’ उनको प्रतिप्रश्न छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधित ऐनबाट हटाइएको दफा ६४ जस्ताको तस्तै ल्याउन उनले सङ्घ सरकारलाई आग्रह समेत गरे । सोही ऐनका कारण प्रदेशले प्राप्त गर्ने कर प्राप्त हुन नसकेको बुझाई कार्कीको छ ।
