विराटनगर । सार्वजनिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास, भवन निर्माण, शौचालय, खानेपानी, कम्पाउन्ड वाल, फर्निचर शीर्षकमा विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४० लाख रुपैयाँ अबण्डा राखेर खर्च गर्यो । महालेखापरीक्षक कार्यालयले यस्तो खर्चमा प्रश्न उठाएपछि महानगरले उक्त अबण्डालाई नगर कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम विभिन्न २० योजना तथा कार्यक्रममा खर्च गरेको जनायो ।
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि शीर्षक नतोकी एकमुष्ट ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अबण्डा बजेट प्रस्ताव गरेपछि विवाद भएको थियो । विवादपछि बजेटलाई शीर्षकगत छुट्याएर नगर सभाबाट पारित गरिएको थियो ।
प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै नै छ । कोशी प्रदेशले पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अबन्डा राखेर खर्च गरेको देखिन्छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचना र प्रदेशको रातो किताबमा उल्लेखित तथ्याङ्क अनुसार आव २०७६÷७७ मा ६८ करोड रुपैयाँ अबण्डामा राखिएको थियो । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा ४५ करोड, आव २०७८÷७९ मा १३ करोड राखिँदा अबण्डा राखिँदा आव २०७९/८० मा एक करोड रुपैयाँ अबण्डा बजेट कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ म मात्रै दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ रकम विविध शीर्षकमा राखिएको छ ।
त्यसरी शीर्षक नछुट्याइउको उक्त बजेट सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम (कृषि उद्यम कार्यक्रम समेत), मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम, गरिबसँग खाद्यान्न, सङ्घसंस्थालाई अनुदान, डाटा सेन्टर स्थापना, स्मृति प्रतिष्ठान फाउन्डेसन अध्ययन केन्द्रलाई अनुदान, विश्वविद्यालयसँगको साझेदारीतामा आर्थिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा अन्तरक्रिया, मागमा आधारित गरिबी निवारण कार्यक्रम, तालिम लिई बेरोजगार अति विपन्न समूहलाई उद्यमका लागि आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण, सङ्घ अनुदान फिर्ताजस्ता कार्यका लागि विविध शीर्षकमा अवण्डा बजेट कायम गरिएको सरकारी तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।
हरेक आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम, सङ्घ संस्थालाई अनुदान, सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममा अबण्डा बजेट राखिएको छ । महालेखापरीक्षकको २०८९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि प्रदेशको बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण अवण्डा बजेट रहेको उल्लेख गरेको छ ।
अबण्डा बजेट राख्नु गलत
विभागीय मन्त्रालयलहरुले एक ठाउँमा रकम राख्ने र त्यसमा पछि योजना हाल्ने गरेको देखिन्छ । एउटा शीर्षकमा हालिएको रकमबाट टुक्र्याएर तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर रकम बाँड्ने गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
राजनीतिक दबावका कारण सरकारले बनाएको आवधिक योजना र मध्यम कालिन खर्च संरचनालाई नै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । हरेक पटक फेरिने मन्त्रीको स्वार्थका कारण मनपरी बजेटहरूमा निर्णय हुँदा कर्मचारीलाई पनि चित बुझेको देखिँदैन । ‘आवधिक योजना बन्छ, मध्यम कालिन खर्च संरचना बनाउँछौँ, तर यो यतिकै बनाएको हो कि जस्तो लाग्छ, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, हामीले साचिँकै काम गर्न बनाएका हौँ भने यससँग तालमेल हुने गरी बजेट कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।’
बजेट एकै ठाउँमा राख्दा साउन सुरु भएपछि पहिला कार्यक्रम बनाउनु पर्ने प्रवृत्तिले कामले उल्टो गति लिने बुझाई कर्मचारीको छ । मुख्यमन्त्री र अरू मन्त्री मिल्दा एकमुष्ट रकम एकै ठाउँमा राखेर अबण्डा कायम गरिदिँदा त्यस्ता कुरा कर्मचारीहरूले रोक्न सक्ने अवस्था छैन । एकमुष्ट राखिएका रकमहरू राजनीतिक स्वार्थमा जान्छ र त्यो पैसा गलत प्रयोजन पनि हुन सक्ने कर्मचारी क्षेत्रको बुझाई छ । ‘न त्यसले आवधिक योजनासँग तालमेल खान्छ, न त मध्यमकालिन खर्च संरचनासँग तालमेल खान्छ, ति कर्मचारीले भने, योजनाका साथ बजेट राख्दा मात्र आवधिक योजना र मध्यम कालिन खर्च संरचनासँग मिल्छ ।’
बजेटको विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने हो भने बजेट पारदर्शी हुनुपर्ने नेपाल सरकारका पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘यदि कुनै कामको निमित्त तोकेर बजेट राखियो भने त्यो पारदर्शी भयो’, उनले भने, ‘किन भने त्यो खर्चले के काम हुन्छ भन्ने कुरा नागरिकले बुझ्न सक्छन् । तर, त्यही पैसा अबण्डामा राखियो भने त्यो कुन काममा खर्च गरिन्छ भन्ने कुरा बजेटले बोलेन । बजेट नबोल्ने वित्तिकै अर्थमन्त्रीको तजबीजमा अथवा सम्बन्धित मन्त्रालयको तजबीजमा हुने भयो । तजबिजी खर्च नियन्त्रण गर्नु भनेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य पनि हो ।’ अबण्डा बजेट राखियो भने तजबिजी खर्चलाई वृद्धि गर्छ र बजेट पारदर्शी पनि नहुने उनको भनाई छ ।
सुधारको छैन योजना
पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा अबण्डाको रूपमा थोरै रकम रहनुलाई सामान्य रूपमा लिनु पर्ने बताउँछन् । विषयगत मन्त्रालयहरूले भने अबण्डामा धेरै रकम राख्नु भनेको वित्तीय अनुशासन विपरीत हुने उनी बताउँछन् ।
बजेट निर्माण गर्ने मार्गदर्शन, बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू नहुँदा हिजोका दिनमा धेरै अबण्डामा राख्ने गरिएको विषयलाई अहिले आएर त्यसैलाई निरन्तरता दिइनु नहुने उनको तर्क छ । ‘बजेट निर्माण गर्ने चरणमा नै अबण्डा रकम नराख्नु भनेर पत्राचार गरेको हुन्थ्यो, उनले भने, अबण्डामा बजेट राख्ने विषय भनेको बजेट निर्माण गर्ने कर्मचारीको दक्षता र कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमतासँग जोडिने विषय पनि हो ।’ प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचनाहरू बनिसकेको अवस्थामा या स्थानीय तहहरूलाई पनि सिधै बजेट पठाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थामा अबण्डामा रकम राख्न नहुने उनको तर्क छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सुचना अधिकारी पुष्पलता उप्रेतीले कोशी प्रदेशमा अबण्डा रकम कतिपय बाध्यताको रूपमा रहेको स्वीकार गरिन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका आकस्मिक कामहरू कहिलेकाहीँ गर्नु पर्ने अवस्था आउने भएकोले त्यस्ता विषयलाई ठुलो रूपमा लिन नहुनेमा उनको जोड छ । अहिलेसम्म कसरी गयो भन्दा पनि यसलाई कसरी सुधार गरेर जाने भन्ने बारेमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाई छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २१ मा विभिन्न कार्यालयहरूमा विभाजन गर्नु पर्ने रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्र विनियोजन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । अबण्डा बजेटबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित भएर बजेट वितरण गर्ने प्रचलनको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । एउटा शीर्षक दिएर एकमुष्ट रकम राख्ने र त्यसको आधारमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई सो रकम वितरण गर्ने गरिएको यस अघिका तथ्यहरूले समेत पुष्टि गर्दै आएका छन् ।
