विराटनगर । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेश लगानी बोर्ड कोशी र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)सँगको समन्वय र सहकार्यमा कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनको तयारी गरेका छन् । 
डा बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनसँग सम्मेलन गर्नका लागि सहमति भइसकेको छ ।  एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनको सह आयोजक रहने छ । 
केसी नेतृत्वको संस्थाका विषयमा विवाद कायमै रहेकै बेला मुख्यमन्त्री कार्कीको पहलमा एनआरएनसँग सम्झौता भएको हो । सम्झौता भएर काम अगाडि बढेपछि सर्वोच्चले एनआरएनको कार्यसमिति नै खारजी गरिदिएको छ । 
सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली सङ्घका दुई पटक भएका महाधिवेशन र त्यस क्रममा चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ ।
बुधवार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले हालैको महाधिवेशनपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो । 
विवादित संस्थासँग अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्न प्रदेश सरकारले गरेको सहमतिका विषयमा मुख्यमन्त्री कार्की निकटहरू नै असन्तुष्ट छन् ।  
कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आयोजक रहेको कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणले चिया सम्मेलनको तयारी भएको जनाएको छ ।
एनआरएनलाई सरकारले बजेट दिने भन्दा पनि एनआरएनले नै आवश्यक बजेट सहित सहयोग गर्ने भएकाले सम्मेलन गर्न सहमति भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको  छ । 
आगामी जुनको २१ देखि २३ सम्म अर्थात् असारको  ७, ८ र ९ गते अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनको मिति प्रस्ताव गरिएको छ । लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत डा सरोज कोइरालाले मिति फाइनल नभए पनि प्रस्ताव गरिएको बताए । 
इलामको श्रीअन्तु, कन्याम र इलाम बजारमा चिया सम्मेलन गर्ने तयारी भएको कोइरालाले बताए । सम्मेलनको अवसरमा के के क्रियाकलाप गर्ने भन्ने विषयमा भने अझै टुङ्गो लागेको छैन । 
कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चियाको व्यापार गर्ने व्यापारी, चियाका विज्ञ र नेपाली चियाको प्रवर्धन गर्न सक्नेहरूलाई नेपाल ल्याउन एनआरएनले सहयोग गर्छौ भनेको बताए । 
कोइरालाले भने,‘ उहाँहरूको ८६ वटा देशमा कार्यालय छ । व्यापारी र विज्ञहरूसँग चिन जान छ । नेपाल ल्याउन उहाँहरूले सहयोग गर्छौ भन्नु भएको छ । हामीले त्यही भएर एनआरएनसँग सहमति गरेका हौ ।’
चिया व्यापारी, विज्ञहरूलाई नेपाल ल्याउने खर्च सरकारको नहुने कोइरालाले दाबी गरे । उनले भने, ‘यो काम एनआरएनको हो । कसरी ल्याउने ? र खर्च कसले गर्ने भन्ने विषयमा सम्झौता भएको छैन ।’
काठमाण्डौबाट इलाम सम्मको यातायातको व्यवस्था, खाने र बस्ने व्यवस्था र काठमाडौँ सम्म फर्कने व्यवस्था भने प्रदेश सरकारले गर्ने कोइरालाले बताए । 
मुख्यमन्त्री कार्की निकट भने विदेशमा रहेकाहरूलाई नेपाल ल्याउने खर्च समेत प्रदेश सरकारको हुने र एनआरएन मार्फत भुक्तानी हुने दाबी गरेको छ । श्रोतका अनुसार बिदेसी व्यापारी ल्याउन र एनआरएनसँग सम्झौता गर्न मुख्यमन्त्रीको इन्ट्रेस्ट छ । 
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीका प्रेस संयोजक देवनारायण साहाले भने सम्मेलनका लागि श्रोतको खोजी भइरहेको बताए । उनले चियाको विकास र प्रवर्धनका लागि सम्मेलन गर्न लागिएको बताए । उनले सहयोगीको खोजी हुँदा एनआरएनसँग कुरा भएको हुन सक्ने दाबी गरे। 
कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले ५० जना भन्दा बढी बिदेसी लाई अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनमा ल्याउने योजना रहेको बताए । 
यसै गरी चिया सम्मेलनमा चिया उद्योगी, चिया किसान, चियाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरकारी र गैर सरकारी संस्थाका २ सय भन्दा बढी चिया सम्मेलनमा सहभागी हुने छन् । 
यसका लागि चिया तथा कफी विकास बोर्ड, चियासँग जोडिएका सङ्घ सस्थाहरु चिया उद्योगी, तथा किसानसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको कोइरालाले बताए ।   
बजेट खर्चमा शङ्का ? 
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका केदार कार्की नियुक्त भएपछि उनले अर्थ सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभामा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा पेस गरेका थिए । 
उनले पेस गरेको प्रतिस्थापन बिधेकयको बुँदा नम्बर ५७मा प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्न, चिया खरिद कर्ताहरूको सम्मेलन गर्न तथा अन्य विषयगत सम्मेलन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न बजेट छुट्टाएको छु भन्ने उल्लेख छ । 
तर कति बजेट विनियोजन भएको छ भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने जिम्मा पाएको प्रदेश लगानी प्राधिकरणलाई समेत थाहा छैन। 
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कोइरालालाई मन्त्रीदेखि पत्रकार सम्मको फोन आइरहन्छ । उनी अङ्कमा जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । 
नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै कोइरालाले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बजेट रहेको बताए । उनले आवश्यक बजेट रहेको र त्यो बजेट विविध शीर्षकमा रहेको बताए । 
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको विविध शीर्षकको खर्च स्टिमेट बनाएर मन्त्रीपरिषद् ले निर्णय गरेर खर्च गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 
लगानी प्राधिकरण आयोजक भए पनि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति बन्ने छ । समितिको सह संयोजकमा उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहने छन् । 
यो बाहेक सम्मेलन सफल बनाउन सबै क्षेत्रलाई समेटेर उप समितिहरू बन्ने छन् । ती उप समितिले काम गर्ने कोइरालाले बताए । उनले सम्मेलनमा कति खर्च हुने भनेर स्टिमेट बनिरहेको बताए ।
कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शम्शेर राईले कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकासमा चियाको योगदान ठुलो हुन सक्ने भएकाले चियाको प्रवर्धनका लागि सम्मेलन गर्न लागिएको बताए । 
उनले भने, नेपालमा उत्पादन हुने ९५ प्रतिशत चिया कोशी प्रदेशको हो । यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न सके किसानलाई मात्रै नभएर प्रदेश सरकारलाई नै फाइदा पुग्छ ।