विराटनगर । कोशी प्रदेशमा रहेका महानगर र उप महानगर नियम विपरीत कर्मचारी भर्ना गरेकोमा प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखाले डोर हाजिरी, करारमा र दरबन्दी विना नियुक्त भएका कर्मचारीलाई दिएको तलब भत्तालाई बेरुजुमा राख्दै अनियमितता भनेको छ ।
कोशी प्रदेशमा विराटनगर महानगर, इटहरी र धरान उप महानगरपालिका रहेका छन् । तीन वटै पालिकामा डोर हाजिरीमा, करारमा र दरबन्दी विना नै कर्मचारी राखेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
२०८१ को महालेखा प्रतिवेदन अनुसार विराटनगर महानगरमा ३०९ जना करारमा कर्मचारी राखिएको छ । उनीहरूलाई १३ करोड ३३ लाख २५ हजार १९९ रुपैयाँ तलब बापत भुक्तानी गरिएको छ । सो रकमलाई अनियमितता भन्दै महालेखाले महानगर माथि प्रश्न उठाएको छ ।
यस्तै विराटनगर महानगरमा ८७ जना इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर अमिन लगायतका प्राविधिक कर्मचारी राखेको छ । उनीहरूलाई महानगरले तलब बापत ४ करोड ४१ लाख ८२ हजार ५३७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
त्यसका अतिरिक्त महानगरका विभिन्न वडामा २३ जना कर्मचारीलाई ज्यालादारीमा राखिएको छ । स्थानीय तहले कार्यालय सहायक ड्राइभर, माली बगैचे बाहेक करार र डोर हाजिरीमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि प्राविधिक कर्मचारी राखेर तल भत्ता दिएकोमा महालेखाको आप्पती छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ “डोर हाजिरी पेस भएका आधारमा वार्षिक रु.६९लाख २९ हजार ५४४ रुपैयाँ समेत थप खर्च गरेको पाइयो यसरी ज्यालादारीमा वर्ष भरी दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरी निजहरूको तलब भत्तामा गरेको खर्च नियमसम्मत देखिएन ।”
यसै गरी महानगरले राखेको प्रेस संयोजक, २ जना कानुनी सल्लाहकार र १ सम्पर्क अधिकृतलाई दिएको तलब भत्ता र सुविधालाई समेत महालेखाले अनियमित भनेको छ । उनीहरूलाई २४ लाख ९१ हजार ३१० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसै गरी महानगरले कर्मचारीलाई दिएको महँगी भत्ता, बैठक भत्ता र खाजा भत्ता बापत दिएको रकमलाई समेत बेरुजुमा राखेको छ । महानगरले करारका कर्मचारीलाई समेत खाजा भत्ता दिएको भन्दै सो शीर्षकमा भुक्तानी गरिएको ५९ लाख ७६ हजार रुपैयाँलाई बेरुजु मानेको छ ।
यस्तै महानगरले कर्मचारीलाई ५० लाख ८३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त भत्ता र प्रोत्साहन बापत भुक्तानी गरेको छ । सो रकमलाई समेत महालेखाले बेरुजुमा राखेको छ ।
महानगरले कर्मचारीलाई दिएको खाजा भत्तालाई समेत महालेखाले बेरुजुमा राखेको छ । महानगरले ४७४ जना कर्मचारीलाई मासिक २५ सयका दरले खाजा भत्ता उपलब्ध गराएको छ । सो बापत १ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ महानगरले भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले सो रकमलाई समेत अनियमित भन्दै बेरुजुमा राखेको छ ।
धरानमा पनि उही हाल
धरान उपमहानगरमा ९२ जना कर्मचारीलाई दरबन्दी विना राखिएको पाइएको छ । दरबन्दी विना राखिएका कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको तलब अनियमित भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसरी राखिएका कर्मचारी माध्ये ५ जना बन रक्षक समेत रहेका छन् । धरान उप महानगरले बन रक्षकलाई मात्रै ७ लाख २५ हजार ५६४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भन्दै बेरुजुमा राखेको छ ।
धरानका विभिन्न वडामा रहेका ८७ जना कर्मचारी डोर हाजिरी र करारमा राखिएको पाइएको छ । उनीहरूलाई दिएको १ करोड ३५ लाख ३५ हजार ५७५ रुपैयाँ तलब र भत्तामा दिइएको छ । सो रकमलाई समेत अनियमित भन्दै महालेखाले बेरुजुमा राखेको छ ।
इटहरीमा अनावश्यक कर्मचारी राखेर व्ययभार
इटहरी उपमहानगरपालिकाले कानून विपरीत कर्मचारी भर्ती गरेर अनावश्यक खर्च बढाएको महालेखाले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले १ सय २३ जना कर्मचारी कानून विपरीत अनावश्यक भर्ती गरेको उल्लेख छ । इटहरी उप महानगरले ती कर्मचारीलाई ३ करोड १३ लाख २४ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा गत भदौसम्म १ सय २७ कर्मचारी भर्ती गरेको उल्लेख छ। त्यसबाहेक तोक आदेशको भरमा कानूनविपरीत ३४ जना कर्मचारी आन्तरिक बढुवा गर्दा वार्षिक १७ लाख २४ हजार व्ययभार बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
६ महिनाभन्दा बढी कार्यरत रहने कर्मचारीको हकमा लोकसेवा आयोगलाई परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्थालाई उपमहानगरपालिकाले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। कानुनमा उल्लेख नभएको सचिवालय राखेर उपमहानगरले व्ययभार बढाएको छ।
नगर प्रमुखको सचिवालयमा अनावश्यक सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्त गरेर वार्षिक २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सचिवालयको खाजामा मात्रै ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै विविध बजेट शीर्षकबाट खाना–खाजामा ८३ लाख २६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ।
कहाँ कति बेरुजु ?
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सबै भन्दा बढी बेरुजु इटहरी उप महानगरमा रहेको छ । सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा इटहरी उप महानगरको बेरुजु रकम १ अर्ब १० करोड ७० लाख ५५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । २०७८÷७९ सम्म इटहरीमा ८८ करोड ८३ लाख ५२ हजार बेरुजु रहेको थियो ।
यस वर्ष इटहरीमा २१ करोड ८७ लाख ४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये ३ करोड ६२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार ७ करोड ८७ लाखको कागजात पेस गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने ९ करोड ७० लाख ४० हजार र पेस्की बाँकी ६६ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
विराटनगरमा भने बेरुजु रकम घट्दो क्रममा रहेको छ । २ वर्ष अघि बेरुजु एक अर्ब १६ करोड बेरुजु रहेको थियो । अहिले सम्परीक्षण गर्दा पुरानो बेरुजु घटेर ५० करोड ३८ लाख २५ हजार रुपैयाँमा झरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१ को महालेखाको प्रतिवेदनमा विराटनगर महानगरमा यो वर्ष रु.७ करोड ११ लाख ५३ हजार बेरुजू रकम देखिएको छ ।
यो वर्ष भएको सम्परीक्षणबाट विराटनगर महानगरको २३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुरानो बेरुजु घटेको छ ।
धरान उप महानगरमा भने ४२ करोड २५ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको छ । सो रकम मध्ये यो वर्ष मात्रै ४ करोड ३५ लाख ३५ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो मध्ये १ करोड १५ लाख ३ हजार रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
