विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कोटेसन मार्फत हुने सबै कामहरूलाई निरुत्साहित गरी त्यस्ता कामहरूलाई रोक्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हरेक काममा कोटेसनलाई अत्यावश्यक बाहेक काम नै नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । कोशी प्रदेश सभाको
सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकले उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने योजना कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि बनाउन र कोटेसन मार्फत हुने कामको बेथिति रोक्न कोशी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राजेन्द्र किराँतीले जानकारी दिए । कोशी प्रदेशमा विकास निर्माण, योजना, कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न र प्रदेशमा सुशासन स्थापित गर्नका लागि कोटेसनलाई निरुत्साहित गर्न र उपभोक्ता समिति
मार्फत गरिने काममा उपभोक्ताको सहभागिता समेत देखिनु पर्ने भएकोले कार्यविधि बनाउन भनिएको उनले बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले सरकारले अत्यावश्यक बाहेक कोटेसनबाट काम गर्न अन्त्य गर्नु पर्ने बताए । उनले उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयहरूले फरक फरक कार्यविधि बनाउन भन्दा पनि सरकारले नै एकीकृत कार्यविधि बनाउनु पर्ने भएकोले निर्देशन दिनु परेको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद भिम पराजुलीले सार्वजनिक खरिद ऐन नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन नै ठेकेदारमुखी हुँदा विकास निर्माणको काम गर्न केही प्राविधिक समस्याहरू देखिने गरेको उनको भनाई छ। ‘कोटेसन मार्फत हुने कामहरूमा अनियमितता हुने गरेको छ, पराजुलीले भने, म स्थानीय तहमा बसेर काम गरेको अनुभव पनि छ, ग्राभेल र माटोको काममा धेरै कोटेसन हुन्छ, तर त्यही व्यक्तिले कालोपत्रे गर्नु पर्दा कोटेसन मार्फत गर्न चाहँदैन ।’ कोटेसन मार्फत हुने कामलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने उनको धारणा थियो । सांसद पराजुलीका अनुसार, कोटेसन मार्फत काम दिलाई दे भनेर दबाब आउने गरेकोले कोटेसनलाई प्रदेश सरकारले निरुत्साहित गर्नु पर्छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा डिपिआरको विषय पनि उठेको छ। डिपिआरको नाममा पठाइएका सबै रकम सक्ने र काम नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्ने प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा थापाको भनाई थियो । धनकुटाका धेरै वटा खानेपानी आयोजनामा पठाइएको रकम डिपिआरकै नाममा सकिएकोले त्यस्ता मनपरी डिपिआरको नाममा हुने खर्चलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिनु पर्ने प्रस्ताव थापाले राखिन् । उनको प्रस्तावलाई समितिले डिपिआरहरु आवश्यकताको आधारमा मन्त्रालयगत सार्वजनिक सूचना जारी गरेर मात्र गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
