विराटनगर । बुढीगंगा गाउँपालिकाले नयाँ तेलहन बाली पकेट विकास कार्यक्रम अन्तरगत मनपरी खर्च गरेको पाइएको छ। पालिकाले आ.ब. २०७९।०८० को स्वीकृत वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ तेलहन बाली पकेट विकास कार्यक्रम रहेको थियो । यस कार्यक्रम कोलागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परियोजना म्यानुअल २०७७ मा भएको प्रावधान अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेमा अनियमित रूपमा रकम बाँडेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९।०८०को प्रतिवेदनमा सञ्चालित कार्यक्रमको लाभग्राही कृषक को हुने, ती लाभग्राही छनौटको मापदण्ड कस्तो हुने तथा कार्यक्रमको सीमा क्षेत्र कहाँसम्म हुने सो सम्बन्धी विवरण समेत खुल्ने आवश्यक निर्णय, टिप्पणी तथा कागजात समेत पेस नगरेको उल्लेख छ । पालिकाले एक हजार के.जी. तोरीको बिउ, ४ थान पावर टिलर, ४ थान मिनी टिलर साथै जिङ्क, इमिडा, बुल फ्लावर, मटर स्प्रे तथा विविध व्यवस्थापन कोलागि २३ लाख १३ हजार ५ सयको लागत बराबरको कार्य योजना पेस भएको थियो । सो लागतको ५० प्रतिशत अनुदान लाभग्राही कृषकको हुने गरी नयाँ विविध कृषि सहकारी संस्था टंकीसिनवारी २ सँग साझेदारीमा आधारित कार्य सम्झौता भएको थियो ।
कार्यक्रममा पुस्ट्याइँ हुने प्रमाण बेगर गाउँपालिकाले बुढीगंगा २ मा रहेको नयाँ विविध कृषि सहकारी संस्था बिच सम्झौता गरी वडा नम्बर २ लगायत वडा नं. ६ तथा ७ का किसानलाई समेत सामान वितरण गरेको प्रतिवेदनले भनेको छ। कृषकले बेहोर्नु पर्ने लागत साझेदारीको ५० प्रतिशत रकम पालिकामा दाखिला गरी पालिकाबाट सामान खरिदको एकमुष्ट भुक्तानी गर्नु पर्नेमा नयाँ कृषि सहकारी संस्थाले खरिद गरेको बिल पेस गरेको आधारमा पालिकाबाट ५० प्रतिशतले हुने ११ लाख ५० हजार भुक्तानी पालिकाबाट भएको छ । ५० प्रतिशतको अनुदानको विषयमा सामान खरिद भएको हो की हैन भन्ने नै अन्योल देखिएको छ । उक्त कार्य सम्पन्न पश्चात् सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्नेमा सार्वजनिक सुनुवाइ समेत भएको प्रमाण नभेटिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छ । ११ लाख ५० हजार रकम उपलब्ध गराएको सहकारीको बारेमा पालिकाले अनुगमन समेत नभएको पाइएको छ ।
पालिकाको स्वीकृत वार्षिक, नीति तथा कार्यक्रममा धान प्रवर्द्धन कार्यक्रमको पनि वितरण प्रणालीमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । सञ्चालित कार्यक्रमको लाभग्राही को हुने, ती लाभग्राही छनौटको मापदण्ड कस्तो हुने तथा कार्यक्रमको सीमा क्षेत्र कहाँसम्म हुने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय, टिप्पणी तथा कागजात स्वीकृत नै नभई २४ लाख ६० हजारको अनुदान हचुवाको भरमा ६ वटा संस्था मार्फत वितरण गरिएको छ ।
अगुवा कृषक कृषि यान्त्रीकरण सहकारी संस्था, बहुउद्देश्यीय मिलीजुली बेमौसमी कृषक समूह, सविना कृषि फर्म, मधुधामी कृषि सहकारी संस्था, समावेशी कृषि समूह र टंकीसिनवारी कृषि उपज बजार व्यवस्थापन सहकारीलाई ४ लाख १० हजारको दरले अनुदान वितरण गर्न रकम उपलब्ध गराएको थियो । ५० प्रतिशत साझेदारीमा कृषकले बेहोर्ने रकमको बिल भर्पाइको आधारमा अनुदान दिएको देखिएको, पालिकाबाट नियमित अनुगमन नभएकोले वास्तविक कार्यक्षेत्र भित्र कार्यक्रम सञ्चालन भए नभएको एवं लक्षित समूहले लाभ प्राप्त गरे नगरेको यकिन नभएकोले महालेखाले २४ लाख ६० हजार अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ।
