विराटनगर । सहकारी ऐनको कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकारको एकीकृत पहल र समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने र परिवर्तित समय अनुकूल बनाउन ऐनका कतिपय विषयलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।
संवाद समूह कोसी प्रदेशले विराटनगरमा आयोजना गरेको सहकारी नीति संवाद विषयक संवादका सहभागीहरूले सहकारी समस्याको समाधानको लागि सरकारहरूले समन्वय गर्दै एकीकृत पहल गर्न जोड दिए ।
संवाद समूहले एक वर्षको अध्ययन पछि आएको निष्कर्षका आधारमा नीति संवाद आयोजना गरेको कार्यक्रममा बताइएको थियो । अध्ययन अनुसार सहकारीमा समस्या आउनुका कारण र समाधानको उपाय कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
संवादमा बोल्दै प्रदेश सहकारी सङ्घ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष डा. डिल्ली पोखरेलले सहकारी ऐन पूर्ण कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको बताए ।
उनले भने, ‘ नियमकारी निकायले ऐनको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा र सहकारी अभियान पनि ऐनको मर्मअनुसार सञ्चालन नगर्दा यो समस्या सृजना भएको हो ।’
सहकारी ऐनका कतिपय विषयहरूलाई संशोधन गर्दै पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सके समस्या समाधान हुने उनको भनाई छ ।
सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था भनेर छाडेका कारण पनि समस्या आएको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशीका सचिव डा.सरणकुमार पाण्डेले बताए ।
प्रदेश सरकारले अब ऐनको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ऐनको संशोधन गर्दै सुधारको पहल सुरु भएको पनि उनले बताए ।
सहकारी ऐनमा तोकिएका कोषहरूको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जटिल बनेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताए ।
सहकारीहरू बचत लिने र ऋण दिनेमै केन्द्रित हुँदा सङ्कट देखिएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले सहकारीको व्यापकतालाई बुझ्न सक्नुपर्ने बताए ।
दक्ष जनशक्ति नहुँदा स्थानीय तहमा समस्या
संवादमा बोल्ने स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप्रमुखहरुले सहकारी शाखा स्थापना गरे पनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताए ।
कार्यक्रमका प्यानलिष्ट तथा विराटनगर महानगरपालिका मेयर नागेश कोइरालाले सहकारी शाखा भए पनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको बताए ।
सहकारीको क्षेत्राधिकारको समस्याका कारण पनि नियमन गर्न नसकेको मेयर कोइरालाले बताए । विराटनगरमा सञ्चालन भए पनि प्रदेश मातहत रहेका सहकारीहरू क्षेत्राधिकार बाहिर हुँदा नियमन गर्न नसकिने, समस्या भएपछि दोष मात्रै लिनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे ।
धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख आईन्द्रविक्रम बेघाले ऋण असुलीका लागि कानुनी व्यवस्था जटिल रहेको बताए । कानुनी जटिलताले असुल उपर गर्न समस्या भोग्नुपरेको बताए ।
झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद सङ्ग्रौलाले सहकारीका विज्ञता विनाका कर्मचारी, व्यवस्थापक हुँदा पनि सहकारीमा समस्या देखिएको बताए । कानुनमा सहकारी कर्मचारी नियुक्त गर्दा स्पष्ट योग्यता र क्षमता तोकिनुपर्ने माग गरे ।
कानेपोखरी गाउँपालिकाकी प्रमुख राजमती देवी इङ्नामले सहकारीले शाखा खोल्दा ती कहाँ दर्ता हुने भन्ने अन्योलले पनि समस्या सिर्जना भएको बताइन् ।
पथरी शनिश्चरेका मेयर मोहन तुम्बापोले सहकारी दर्ता गर्ने र शाखा खोल्ने प्रक्रियालाई कडाइ गर्नुपर्ने माग गरे माथिल्लो तहमा दर्ता गरेको भन्दै गाउँमा आएका सहकारीले समस्या ल्याएको उनले बताए ।
असुल उपर र बचत फिर्तामा सरकार गम्भीर
सहकारीको रकम अपचलन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूबाट ठगिएको रकम असुल उपर गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिंह हाङगामले बताए ।
ठगी गर्ने व्यक्तिहरूले रकम तेस्रो व्यक्तिको नाममा राखेर जेल जान समेत तयार रहन सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै मन्त्री हाङगामले कानुनको क्षेत्राधिकारलाई हेर्दै सङखाको घेरालाई फराकिलो बनाइनुपर्ने बताए । अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
ठगी गर्ने व्यक्तिहरूको चल अचल सम्पत्तिबाट पनि पीडितको बचत फिर्ता गर्ने तर्फ सोच्नुपर्ने मन्त्री हाङगामले बताए ।
यसमा सरकारको तीन तहका सरकार बिच नै समन्वय हुनुपर्ने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै काम गरेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारका अदालत,मालपोत,नापी जस्ता कार्यालयहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
