विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएको छ। कोशी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा बुधवार बिहान प्रभात फेरी आयोजना भएको थियो भनेँ दिउँसो अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो । कोशी प्रदेश सरकारले दुई वर्ष देखि यो दिवसलाई भव्य रूपमा मनाउँदै आएको छ।
विराटनगरको सन्सारी माई मन्दिर परिसरबाट सुरु भएको र्याली हिमालय रोडमा पुगेर कार्यक्रम गरी सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको आप्रवासी नेपालीकै कारण देश चल्ने अवस्था रहेकाले उनीहरूको सुरक्षाको विषयमा सबै गम्भीर हुनु पर्ने बताए । उनले अहिले युवा श्रम शक्ति विभिन्न देशहरूमा पलायन हुनुलाई नकारात्मक रूपमा लिए पनि त्यहाँबाट फर्किने युवाले सीप लिएर आउने गरेको बताए । ‘हामीले अब वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई देशको समृद्धिसँग जोड्न सक्नु पर्छ, उनले भने, यसमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवै लाग्दा हामीले सोचेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै आप्रवासन हकहित संरक्षण केन्द्रका कोशी प्रदेश सञ्जालका उपाध्यक्ष सन्तोष लिम्बुले कोशी प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै रहेको बताए । देशभरिबाट ७ लाख ४१ हजार २९७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये ६२ प्रतिशत नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर गएको तथ्याङ्क आफूहरूसँग रहेको बताए । यो सङ्ख्या भनेको ४ लाख ६० हजार भएको बताए । कोशी प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू सङ्ख्या करिब १ लाख ६० हजार रहेको उनले बताए ।
गैसस महासङ्घका उपाध्यक्ष सरिता खनालले वैदेशिक रोजगारीसँगै पढ्नकोलागि अमेरिका, युरोपमा जाने दर डरलाग्दो रूपमा बढेको बताइन् । नेपालमा सम्भावना नै नदेखेर बिदेसिनेहरूको सङ्ख्यालाई राज्यले रोक्ने खालका नीति लिनु पर्ने उनको भनाई छ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र कोशीका डिक घिमिरेले श्रम शक्तिलाई नेपालमा नै रोक्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने खालका योजनाहरू बनाउन ढिला भइरहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका कर्मचारी, प्रहरी, सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रम तथा रोजगार कार्यालय, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र, गैसस महासङ्घ, मानव अधिकार सञ्जाल, सीमा क्षेत्रमा रहेर मानव बेचबिखन ओसारपसार तथा नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरू माइती नेपाल, केआईएन नेपाल लगायतका दुई दर्जन बढी सङ्घ संस्था सहभागी थिए ।
