विराटनगर । कोशी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुको बारेमा छलफल थालेको छ । अहिलेसम्म कोशी प्रदेश सरकारका बेरुजु र मन्त्रालयगत बेरुजुको बारेमा समितिले छलफल सुरु गरेको हो । बेरुजुको दर बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यसलाई घटाएर लग्न कोलागि पनि सार्वजनिक लेखा समितिले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जबाफदेही बनाउने गरी छलफल थालेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राजन किराँतीले जानकारी दिए । पहिलो पटक कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुको विषयमा मन्त्रालयगत रूपमा छलफल गर्न लागेको हो । शुक्रवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा कोशी प्रदेशको महालेखा परीक्षकबाट प्राप्त छैटौँ प्रतिवेदनमाथि विधिवत् छलफल सुरु भएको हो ।
पहिलो बैठकले बेरुजुको सन्दर्भमा सबै लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई फर्छ्यौट हुनु पर्ने, नियमित हुनु पर्ने विषय र विवरणहरूको सम्बन्धमा १५ दिन भित्र स्पष्ट धारणा कागजात र राय प्रतिक्रिया सहित मन्त्रालय र निकायलाई १५ दिन भित्र सार्वजनिक लेखा समितिमा जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राप्त कागजात माथि सचिवालयले पुनः बुझ्न सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी र सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख समेतलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी महालेखा परीक्षक प्रतिनिधिको समुपस्थितिमा दफावार छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सभापति किराँतीले जानकारी दिए ।
छलफलमा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य किशोरचन्द्र दुलालले हरेक वर्ष बेरुजुको अनुपात बढ्दै गएको बताए । महालेखा परीक्षकले बेरुजुको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउँदै जाने तर त्यस बारेमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर नभएकोले छैटौँ प्रतिवेदनसम्म त्यसको ग्राफ बढेर गएको उल्लेख गरे । छलफलमा सहभागी सचिवहरूलाई बेरुजुको सम्परीक्षण गर्ने काममा लाग्न आग्रह गरे । उनले रकम अपव्यय भएको भन्ने विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरे । समितिका सदस्य प्रदीपकुमार सुनुवारले बेरुजु नघट्नुको कारण भनेको योजना कार्यान्वयनमा ढिला हुनु रहेको उल्लेख गरे । बेरुजु घटाउने हो भने मन्त्रीहरूलाई नै समितिले बोलाएर छलफल चलाउनु पर्ने प्रस्ताव गरे । ‘योजना निर्माण अनुगमनमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति नै कमजोर देखिएको छ, उनले भने, व्यवस्थित योजना बनाएर कर्मचारीलाई परिचालन गरेर जाने हो भनेँ बेरुजु घटाउन सकिन्छ ।’
सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको केही सचिवहरूले अप्ठेराहरूको पुट्याईँ गर्न खोजेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शङ्कर नेपाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साह, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव प्रदीप बान्तवा तथा कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले बेरुजु र प्रदेशमा भइरहेको बेरुजुलाई घटाउने बारेमा प्रस्टीकरण दिएका थिए । प्रदेशको लगत अद्यावधिक नभएको, एउटै कर्मचारीले ३ वटासम्म कार्यालय हेर्नु पर्ने अवस्था, फिल्ड भेरिफिकेशन नहुनु, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको सबै चक्र पुरा नहुनु लगायतका विषयहरू समस्या नै बेरुजुको मुख्य कारण भएकोले बेरुजुको सम्परीक्षण गरिने पर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक शिवप्रसाद आचार्यले कोशी प्रदेशमा मन्त्रालयगत बेरुजुको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
