विराटनगर । विराटनगर महानलिकाका वडा नम्बर ५ का गोविन्द ढकालको २०७० साल असार २१ गते निधन भयो । उनको निधन पछि उनको परिवारले मृत्यु प्रमाणित गर्न महानगरको वडामा जानु पर्ने थियो, गएन । पछि २०७७ साल मङ्सिरमा सानुमाया ढकालको पनि निधन भयो । उनका छोरा ५७ वर्षीय केशव ढकाल बुबा आमा दुवै जनाको मृत्यु भएर पनि दर्ता प्रमाणपत्र बनाउन गएनन् । उनले २०७० सालमा बुबाको निधन भएदेखि नै महानगरपालिकालाई जानकारी नै नदिई बुबा आमाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै गए ।
बुबा आमाको निधन भइसकेपछि पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिई रहेको बारेमा कसैले वडा कार्यालयमा जानकारी गराइदियो । वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष सन्तोष न्यौपानेले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिई रहेको विषयमा उनलाई सोधी खोजी गरे । त्यस बारेमा न्यायिक समितिलाई लेखेर पठाए । वडा अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, ‘मृत्यु भइसकेको जानकारी आएको थियो, भत्ता नवीकरण गर्न आएको बेलामा फिर्ता गर्नु पर्छ भनेर जानकारी गराएँ, आनाकानी गरेपछि न्यायिक समितिलाई लेखी पठाइदिएको थिएँ ।’
यो विषयमा न्यायिक समितिमा निक्कै छलफल भयो । छलफल पछि ढकालले २०७० असारदेखिको बुबाको नामको ३ लाख १२ हजार र २०७७ सालदेखिको आमाको नामको १ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझेको फेला पारेको थियो । न्यायिक समितिले यस विषयमा पटक पटक छलफल गर्दा ४ लाख ७४ हजार मृत्यु भइसकेको आमा र बुबाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको निष्कर्ष सहित त्यसमा १० प्रतिशत ब्याज जोडेर ५ लाख २१ हजार ४ सय असुलउपर गराएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
यस्ता घटना न्यायिक समितिमा प्रशस्तै आउने गरेका छन् । अधिकांश व्यक्तिका समस्या न्यायिक समितिमा आउने गरेको भए पनि केही सरकारी विषयहरू पनि न्यायिक समितिमा आउने गरेको समितिका संयोजक विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले जानकारी दिइन् ।
विश्वासिलो बन्दै
सहकारी समस्या, घरेलु हिंसा, ज्येष्ठ नागरिकलाई खान लाउन नदिएको, जग्गा किचौला, सार्वजनिक बाटो अवरोध, लेनदेन, नियम विपरीत घरको झ्याल राखिएको तथा अरूको बारीमा पानी छाडेको, छाडा चौपाया छाडेको, ज्याला मजदुरी दिलाउने, रुख बिरुवा विवाद, सार्वजनिक ऐलानी जग्गा मिचेको, अर्काको जग्गा कब्जा गरी बसेको, मिटरब्याजी समस्या तथा शौचालयलाई व्यवस्थित नगरी छिमेकीलाई असर पारेको लगायतका उजुरीहरू न्यायिक समितिमा छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समिति नमुना न्यायिक समितिको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । एक वर्षमा कति वटा न्याय सम्पादन गर्ने भन्ने यकिन छैन । नागरिकका गुनासा, समस्याहरू जति उजुरीको रूपमा आउँछन् मिलाउन भ्याई नभ्याई हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को मुद्दा मात्रै पनि दर्ता हुन आएको ३०१ वटा मध्ये ८३ प्रतिशत फर्छ्यौट भएको छ । ५१ वटा मुद्दा मात्रै सरेर चालु आर्थिक वर्षमा आएको थियो । यसरी आउने मुद्दाहरू क्षेत्राधिकार भित्र र क्षेत्राधिकार बाहिरको भनेर ग्रेडिङ गर्ने गरिएको छ कानुन शाखाका अधिकृत शारदा थपलियाले जानकारी दिइन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा सबैभन्दा धेरै केश नाबालक छोरा छोरी वा पत्नीलाई इज्जत अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित ४७ वटा निवेदन न्यायिक समितिले मिलाएको छ । जग्गा अर्काले मिचेको ४७ वटा, व्यक्तिको तथा सार्वजनिक सम्पत्ति उपयोग गर्न अवरोध गरेको विषयसँग सम्बन्धित ३६ वटा, अरूको जग्गामा घर तथा संरचना निर्माणका १५ वटा, बिगो तथा घर बहालसँग सम्बन्धित १५ वटा उजुरी त्यस आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा परेको थियो । अर्काको घर जग्गा तथा बाटोमा पानी झारेको १० वटा छन् । सबै भन्दा धेरै उजुरी व्यक्तिवादी भई दायर हुने देवानी वा एक वर्षसम्मको कैद हुनसक्ने खालका फौज्दारी विवाद ७५ वटा उजुरी परेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । यो वर्ष घरेलु हिंसाको ९ वटा उजुरी परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन १५ सम्ममा २४८ वटा मुद्दा मध्ये १५३ वटा फर्छ्यौट भएको छ । आएका उजुरी मध्ये ६१ प्रतिशत फर्छ्यौट भएको उपप्रमुख कार्कीले जानकारी दिइन् ।
भिडियो रिपोर्ट
