विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ लावा घाटको सिङ्गो बस्ती नै मिटरबाजीका कारण समस्यामा छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई घर जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सक्रिय एक व्यक्तिको कारण गाउँ नै समस्यामा पर्यो । त्यही गाउँकी मिनादेवी मण्डल पनि स्थानीय सुनिल कुमार साहलाई लिएको ४५ हजार रुपैयाँले बर्षौसम्म पिरोल्यो । ४५ हजार लिएकी मिनादेवीसँग साहले ३ लाख रुपैयाँ फिर्ता मागे । उनले दिन नसक्ने बताइन् । ४५ हजारले जग्गा नै साहले फिर्ता नगर्ने भएपछि उनले आफ्ना कुरा गाउँका केहीलाई सुनाइन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगे त्यहाँबाट उनलाई न्यायिक समितिमा जान सुझाव दिएपछि उनी विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पुगिन् । मिनादेवी र सुनिलको बिचमा ४० हजारमा मिलापत्र भएको मिनादेवीले न्यायिक समितिमा भएको पटक पटकको छलफल पछि लामो समयदेखि सुनिलले खाएको जग्गा फिर्ता भएको बताइन् ।
खिखरीदेवी मण्डलले १६ वर्ष पहिला उनै सुनिलसँग ७० हजार ऋण लिएकी थिइन् । उक्त ऋण लिनकोलागि उनले ६ कट्ठा जग्गा पास गरिन् । ऋण तिरेपछि फिर्ता गर्ने सर्तमा राजीनामा पास गरेकी खिखरीले पटक पटक गरेर सुनिललाई १ लाख रुपैयाँ बुझाइन तर उनको जग्गा फिर्ता भएन । त्यसपछि उनी न्यायिक समितिमा उजुरी दिन पुगिन् । खिखरीदेबी भन्छिन्, ‘मेरो त सबै सकिएको थियो, उपप्रमुखको पहलमा नै मैले गुमाएको सम्पत्ति फिर्ता पाएको छु ।’ त्यहाँ निक्कै छलफल भयो, खिखरीदेवीले १ लाख थप गरेर आफ्नो जग्गा फिर्ता पाउने सहमति बन्यो । यस्ता समस्या न्यायिक समितिमा हरेक दिन आउने गरेको छ । आएका समस्यालाई समाधान गर्नकोलागि न्यायिक समितिले छलफल चलाउने, मिलापत्र गराउने काम गर्दै आएको छ ।
त्यही छलफलकै क्रममा नारायण साहले १८ धुर जग्गा फिर्ता पाएका छन् । १ लाख २५ हजार लिएका साहले ५५ हजार ब्याज र सावाँ १ लाख २५ हजार तिरेपछि जग्गा फिर्ता पाएका हुन् । रामानन्द मण्डलको ६ वर्ष अघि २ लाख आमाको उपचारको लागि लिएका थिए । फेरी थप ५० हजार कपाली तमसुक बनाएर उनै सुनिलबाट लिए । पटक पटक गरेर मण्डलले १ लाख ८० हजार तिरे बाँकी रकम तिर्दै जाने भनिए पनि सुनिले १० लाख मागेपछि उनी समस्यामा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, २ लाख ५० हजार लिएको थिएँ, सुनिलले १० लाख फिर्ता मागेपछि तिर्न नसक्ने भएपछि न्यायिक समितिमा न्यायको लागि आएँ ।’ न्यायिक समितिमा भएको छलफल पछि ३ लाख ५० हजारमा मिलापत्र भएको छ।
महेशलाल मण्डल, दिलिपकुमार अमातहरुको मिटरब्याजीले कब्जा गरेको जग्गा अहिले फिर्ता भएको छ । न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म मिटरब्याजीबाट पीडित भएका नागरिकका ९ वटा मुद्दा मिलापत्रबाट टुङ्गिएको न्यायिक समितिका संयोजक शिल्पा निराला कार्कीले बताइन् । उनका अनुसार, अत्यावश्यक समस्या परेर गर्जो टार्न लिइने रकमको जोहोको लागि नागरिक अहिले पनि मिटरब्याजीको फन्दामा पर्दै आएका छन् ।’ यसरी समस्यामा परेका नागरिकलाई चर्को ब्याजमा ऋण दिने तथा ऋण दिने नाममा जग्गा नै मिटरब्याजीले आफ्नो नाममा पास गर्ने क्रम बढेपछि अहिले न्यायिक समितिले सचेतना समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । नागरिक नठगिउन् भन्नकोलागि कानुनी सचेतना फैलाउने गरिएको कार्की बताउँछिन् ।
एक वर्षको बिचमा मिटरब्याजीको समस्यालाई समाधान गर्नकोलागि न्यायिक समितिले एक दर्जनको हाराहारीमा मुद्दा मिलापत्र गराएको छ । लेनदेनका समस्या हरेक दिन जस्तो आउने र मिटरबाजीका समस्याहरू महिनामा एक दुई वटा आउने गरेको तथ्याङ्क महानगरपालिकासँग छ । आएका उजुरीको आधारमा कतिपय जग्गाहरू पीडितले फिर्ता पाएका छन् भनेँ कतिपय जग्गाहरू पीडितसँगको छलफलपछि मिलापत्र हुँदा सुनिलले नै खरिद गरेका छन् । समस्या समाधानमा महानगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन् ।
यसरी लिने र दिने बिचको छलफलबाट गाउँ नै मिटिरब्याजीको पीडामा रहेका विराटनगर १८ का नागरिकले न्याय पाएको महानगरपालिकाको दाबी छ । स्थानीय पनि न्यायिक समितिको यो कामबाट खुसी देखिएका छन् ।
भिडियो रिपोर्ट
