विराटनगर । विराटनगरको बसपार्कमा भेटिएकी (क)ले आफ्नो ठेगाना खुलाउन चाहिनन् । उनी आफूलाई ‘तेस्रो लिङ्गी’ का रूपमा चिनाउँछिन् । उनी ‘यौनकर्मी’ हुन । उनी हरेक साँझ बसपार्क क्षेत्रमा ग्राहकको पर्खाइमा हुन्छिन् । तर, उनलाई यो पेसा पनि सहज भने छैन । अरूले गर्ने घृणा र प्रहरीले गर्ने व्यवहारले उनी हरेक दिन तनावमा हुन्छिन् । यो बाहेक उनले अर्को विकल्प पनि खोजेकी छैनन् । उनले ५ सन्तान छोरी पछि छोरालाई जन्म दिएर परिवारमा खुसी दिलाएकी थिइन । तर उनको परिवारको त्यो खुसी धेरै टिकेन । उनलाई परिवारले उ पनि आफ्नो एक महत्त्वपूर्ण सदस्य हो भनेर स्विकार्न सकेन ।
९ वर्षको उमेरदेखि आफूले छोरी भएको महसुस उनले गर्न थालिन्, त्यही वेला देखि उनका दुःखका दिनहरू सुरु भए । ‘म ९ वर्षको हुँदादेखि आफूलाई छोरी भन्न रुचाउँथे, बा आमाले छोराको नामले बोलाउनु हुँदा रिस उठ्थ्यो,’ विगत सम्झँदै उनले भनिन्, ‘दिदीहरूको लुगा लगाएर मेकअप गर्थे, मेरो स्वभाव देखेर आमाले धेरै पटक पिट्नु भएको छ ।’
घरभित्रको पीडामाथि घरबाहिरको पिडा झन् बढी हुन थाल्यो उनलाई । घरबाहिर साथीभाइ र गाउँलेको रुखो व्यवहारले उनलाई आफ्नो जीवन बोझ झैँ लाग्ने गरेको उनी सुनाउँछिन् । ‘स्कुल जाँदा होस् या गाउँमा मलाई साथीभाइ, छिमेकीहरूले ‘तँ छक्का भनेर सम्बोधन गर्दा धेरै पटक आत्महत्या गर्ने कोसिस नगरेकी पनि होइन’ उनले भनिन् ।
उनलाई पढेर सम्मानका साथ केही राम्रो काम गर्ने इच्छा थियो । तर, परिवर्तन हुँदै गएको उनको जीवनशैली र स्कुलमा साथीहरूले गर्ने व्यवहारकै कारण कक्षा ३ भन्दा माथि अध्ययन गर्न सकिनन् । समाजको खिसीटिउरी र परिवारले दिएको पीडा सहन नसकेर १४ वर्षको उमेरमा उनले घर छाडिन् । त्यसपछि उनी आमाको मृत्युपछि मात्र झन्डै ९ वर्षपछि घर पुगेको उनी सम्झन्छिन् । घर पुग्दा मृत आमाको अनुहारसम्म हेर्न नपाइ बुवाले घरको आँगनबाट लखेटेको उनले सुनाइन् ।
गाउँको पीडा भुलाउन सम्भावनाको खोजी गर्दै सहर भित्रिएकी उनलाई सहरले झनै थेगी नसक्नुको पीडा दियो । ‘गाउँमा धेरै पीडा खेपेर सहर छिरेकी म, यो सहरले त झन् धरै पीडा थपिदिएको छ’, उनले भनिन्, ‘आफ्नो कोही थिएन सडकमा नै मेरो बास हुन्थ्यो प्रहरीको लात्ती र छक्का भन्ने शब्दले धेरै पीडा हुन्थ्यो ।
विराटनगर, इटहरी, दमकका पसल होटलहरुमा कामको खोजीमा भौँतारिँदै गर्दा उनले धेरै अपमान बेहोर्नुपरेको सुनाइन् । करिब ३ वर्ष लामो सडकको बसाइमा साँझको समय विराटनगरको बसपार्कमा उनले आफूजस्तै स्वभाव मिल्ने साथीहरू भेटिन् । साथीहरूसँग मिलेर काम खोज्दै जाँदा आफूहरूलाई ‘अवासी लाग्छ’ भन्नेजस्ता शब्दले गालीगलौज गर्दै लखेटेका विविध घटनाले पनि यौन व्यवसायमा लाग्नुपरेको उनले सुनाइन् ।
यौन व्यवसायमा लाग्नु रहरभन्दा पनि बाध्यता धेरै भएको उनले दुखेसो पोखिन् । ‘रहरले कसैले खराब काम गर्छ र ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘काम खोज्दै जाँदा तिमीहरूको अनुहार हेर्नु हुँदैन, अवासी लाग्छ भन्दै लखेटेपछि हामी के गर्नु ? बाँच्नु त प¥यो नि ।’ आफूहरू परिवार, समाज र सरकारबाट पनि उपेक्षित भएको गुनासो गर्दै उनी भन्छिन्, ‘सरकारले सिपमूलक तालिम र काम दिए सडक ढुक्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने थियौँ ।’
उनको जस्तो पीडा लिएर एउटै पेसामा आबद्ध धेरै व्यक्तिहरू छन् । उनीहरू खुलेर बाहिर आउन सक्दैनन् र चाहँदैनन् पनि । लेखकले भेटेका अन्य चार जनासँग पनि कुरा गर्ने कोसिस गर्दा आफूहरू बाहिर सार्वजनिक नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘हाम्रो पिडा कसैले बुझ्दैनन्, बाहिर देखाएर उल्टै हामीहरू नै नराम्रो हुने हो, अझ हामीलाई नै पिडा दिन सबै लागि पर्छन्’, उनीहरू भन्छन्, ‘न त सरकारले जागिर नै दिन्छ, न परिवार, समाज र सरकारसँग लडाई गर्न हामी सक्दैनौँ पनि । हामीसँग त्यो क्षमता नै छैन । क्षमता बनाउन पनि यिनैले हामीलाई दिएनन् । न त हाम्रो भावना परिवारले बुझ्न सक्यो, न की समाजले र न सरकारले । हामी हाम्रो जीवन धान्नका लागि रहरको नभएर बाध्यताको पेसा अपनाई रहेका छौँ ।’
मनोेरञ्चनमा रम्दै
कोशी प्रदेशमा विशेष गरी झापा, मोरङ र सुनसरीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको बसोबास बढी रहेको पाइन्छ । घरमा बस्न नसक्ने वातावरण भएपछि उनीहरू आएर बस्ने मुख्य ठाउँ सहरी क्षेत्र यी तीन जिल्ला हुन् । विराटनगरमा माग्दै गर्दाको अवस्थामा भेटिएकी (ख) (उनको आग्रहमा नाम परिवर्तन र ठेगाना नखुलाएकी ) दुईलिंगी हुन् । उनलाई गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था रहेन । उनी विराटनगर आएर बस्न थालेको लामो समय भयो । परिवार र आफ्ना विगतका कुरा सम्झन चाहदिनन्
। किनकि उनलाई त्यहाँ फर्कनु नै छैन र फर्कन सक्ने अवस्था पनि छैन । ‘सहरका बुझ्ने मान्छेले त हामी बुझ्दैनन्, अनि त्यो गाउँका पढे नलेखेका मेरो परिवार र गाउँको समाजले कसरी बुझोस्’, उनले भनिन्, ‘हाम्रा धेरै बाध्यता र विवशता छन् । मागेर खान पनि सजिलो छैन । कत्ति वचन सहनुपर्छ, कत्तिलाई सराप दिन्छु भनेर थर्काउनु नि पर्छ । के गर्नु चोर्नु भएन । आम्दानीको बाटो नभएपछि त मागेर नि ज्यान त बचाउनुपर्थ्यो नि हैन ।’
कोशी प्रदेशमा सामूहिक रूपमा नाचगान गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका पनि धेरै छन् । विशेष गरी मारवाडी समुदायले उनीहरूलाई नाच्नको लागि बोलाउने गर्छन् । उनीहरूको विवाह तथा छोराछोरीको न्वारानमा यो समुदायका व्यक्तिहरूलाई नाच्न बोलाउने गरेको यो समुदायको स्वीकारोक्ति छ । विवाहमा नयाँ दुलहा दुलहीले उनीहरूलाई ढोग्ने गर्दछन् भने बच्चाहरूलाई दर्शन गराइयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने प्रचलन मारवाडी समुदायमा रहेको पाइन्छ । मारवाडी समुदायमा स्थानीय भाषामा किन्नर किन्नरी यस्ता उत्सवमा आएर नाचगान गरेमा लाभ हुन्छ भन्ने धारणा रहेको छ ।
विराटनगरकी परिवर्तित नाम (ग) परिवर्तनशील समाज विराटनगरमा फिल्ड अफिसरको रूपमा काम गर्थिन । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक र अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने, एच आई भी एड्सको र मानव अधिकारको बारेमा परामर्श गर्ने उनको जिम्मेवारी थियो । उनले यो भन्दा अगाडि सुरुवाती दिनमा निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति भोगिन । उनले नाचेर पैसा कमाउने गर्थिन । अझै पनि नाचेर नै पैसा कमाउँछिन् । दुख गरेर कमाउँदा पनि मिठो मसिनो खान नपाइने अवस्था आफूहरूले भोग्दै आएको बताइन् । ‘कहाँबाट ल्याउँछन् भन्ने गरेको र मानसिक हिंसा बढी भोग्नुपर्दा काम गरेर खान पनि समस्या हुने गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘तिनीहरूलाई कोठा दिनु हुँदैन विकृति फैलाउँछन् भनेर कोठा नदिने गरेको तितो अनुभव छ ।’
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पख्याक सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय तह तथा कोशी प्रदेश सरकारले ल्याउन सकेको छैन । सरकारी कोटा नै छुट्याउने पर्ने भनिए पनि त्यो पनि हुन सकेको छैन । नागरिकतामा नै आफ्नो पहिचान नभएको अवस्थामा असाध्यै पीडा महसुस भएको उनको भनाई छ। ‘परिवारले हेला गर्दा बाहिरको मान्छेको समेत घृणा गर्दा रहेछन्, उनले भनिन्, आफ्नो परिवारले संरक्षण गर्ने हो भने अरूले बोल्न पाउँदैन।’
व्यवसायमा उपस्थिति शून्य
कोशी प्रदेशमा व्यवसायमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागिता शून्य प्राय छ । कोशी प्रदेशमा नै पहिलो पटक विराटनगरमा एउटा व्यवसाय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले सञ्चालन गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेशले तालिम पश्चात् दिएको सहयोग पुँजीले उक्त होटल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यो सञ्चालनमा आएको पनि एक महिना मात्र भएको छ । यो सकारात्मक पाटो हो । होटल दुई जनाले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
कोशी प्रदेशको झापा, मोरङ र सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर पनि हो । यहाँ सयौंको सङ्ख्यामा ठुला उद्योगहरू छन् भने साना तथा मझौला उद्योगहरूको सङ्ख्या हजारौँ छ । तर, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू रोजगारदाताको रोजाई र प्राथमिकता पर्दैनन् । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत उद्योगमा रोजगारीको रूपमा यो समुदाय नरहेको बताउँछन् । विभिन्न खाले रोजगार मेलाहरू हुन्छन् । ‘रोजगार मेलामा पनि यो समुदायले आवेदन दिएको पाइँदैन, उनले भने, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति राख्ने गरेको र त्यो अनुसारको सिप क्षमता नभएका कारण पनि आवेदन नआउने गरेको हुन सक्छ ।’ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको क्षेत्रमा क्षमता भएर पनि सीप नहुँदा उद्योगले उनीहरूलाई पत्याउने गरेको छैन ।
खुल्ला बोर्डरका कारण भारत
नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण नेपालमा रोजगारी नपाएको तथा हेपाई सहन नसकेकाहरू भारतीय बजारसम्म समेत पुग्ने गरेका छन् । कत्ति गएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि दैनिक रोजगारीको लागि भारतीय बजारसम्म पुग्ने गरेको यो क्षेत्रका व्यक्तिहरू नै स्वीकार गर्छन् । यो तथ्याङ्क यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने कोशी प्रदेशका संस्थाहरूसँग पनि छैन । हजारौँको सङ्ख्यामा उनीहरू रोजगारीको लागि भारत गएको हुनसक्ने उनीहरू बताउँछन् । परिवर्तनशील समाज विराटनगरकी कार्यक्रम संयोजक मुस्कान श्रेष्ठ विकल्पहीन भएपछि बाध्यताले पनि भारत गइरहेको अवस्था रहेको बताउँछिन् ।
सडकमा जान बाध्य
सुनसरीकी मुस्कान श्रेष्ठ विराटनगरमा बस्छिन् । उनी परिवर्तनशील समाज मोरङको कार्यक्रम संयोजकको रूपमा काम गर्छिन् । आफ्नो समुदायको मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेकी उनी विशेष गरी संस्थाले एचआइभी एड्स रोग सङ्क्रमण र नियन्त्रणको लागि काम गर्ने बताउँछिन् ।
मुस्कानको वास्तविक नाम पर्वत श्रेष्ठ हो । आफूले पनि धेरै हिंसा भोगेर अघि बढेको बताउने उनी आफ्नो समुदायलाई परिवार, समाज र सरकारले बुझ्न नसकेको बताउँछिन् । ‘म पढेलेखेको छु, मलाई नै गाह्रो छ’, उनले भनिन्, ‘झन् सानै उमेरमा घर छोड्नु परेकाहरूको हालत के होला ? तपाईँहरू आफैँ सोच्नुस् । रोजगारी छैन । घर छाडेर कोठा भाडामा लिएर बस्नुपर्छ । आफ्नो ज्यान पाल्नु
पर्यो
। यो कुरा कसैले बुझ्दैनन् । अनि तपाईँको समुदाय सडक ढुकेर बस्छ, विकृति फैलाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ । हामी त अब पत्रकारहरूसँग पनि डराउनु पर्ने अवस्था आई सक्यो । जति मिडियामा आएका छन्, बाहिर चिनिएका मान्छेहरू मात्र आएका छन् । अरू किन आउन मान्दैनन् ? कारण आफ्नो कामलाई समस्या पर्छ भनेर हो ।’
परिवार, समाज र सरकारसँग अधिकारको लागि लडाई लडिरहेका छौँ उनको भनाई छ। ‘रोजगारी पाउनु हाम्रो पनि मौलिक हक हो, हामी पनि यो देशको नागरिक हौँ, अनि रोजगारी ग्यारेन्टी राज्यले गर्नु पर्छ, सडकमा गए मात्र भन्ने काम भएको छ, यो समुदायलाई सडक पुर्याउने काम कसले गरेको हो, राम्रै परिवार हैन ? हाम्रै समाज हैन ? अनि हाम्रै सरकार हैन ?’ उनको प्रश्न छ ।
यौनकर्मीका रूपमा काम गर्ने धेरै भएको र उनीहरूको पनि बाध्यता रहेको मुस्कान बताउँछिन् । धेरै यौन श्रमिकको रूपमा भारत पनि जाने गरेको श्रेष्ठले बताइन । ‘यसलाई न्यूनीकरण गरेर विकल्प दिने दायित्व त सरकारको हो नि, उनले भनिन्, खै त सरकारले विकल्प दिएको, हामीलाई विकल्प दिनु पर्यो ।’
सरकारले विकल्प नदिएको, आरक्षण नदिएको, रोजगारीको वातावरण नबनाएको, काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको, कामै नपाएर भोकभोकै बस्नु पर्ने बाध्यता आएको उनको भनाई छ। ‘हामीलाई अहिले खानको लागि कमाउन समस्या छ, आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन त निक्कै नै गाह्रो हुने उनी बताउँछिन् । ‘हाम्रो बाच्न पाउने अधिकार छैन ? हामी त पैतृक सम्पत्तिबाट पनि वञ्चित छौँ, उनले भनिन्, सरकारले हेपेकै छ, यस कारणले हाम्रो समुदायको आर्थिक अवस्था दयनीय छ ।’
सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी, दुई लिङ्गी र अन्तर लिङ्गी) समुदाय यही देशको नागरिक हुन भनेर बुझ्नुपर्ने श्रेष्ठले बताइन् । रोजगारीको वातावरण सिर्जना गराइदिनु पर्नेमा उनको जोड छ । यो समुदायको बाहिरी आवरण भन्दा भित्री आवरण हेरेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सर्वसाधारणलाई पनि सरकारले आफूहरूको बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर बुझाउन सक्नुपर्ने उनले बताइन ।
उनीका अनुसार मोरङमा मात्र १८ हजारको हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ । ‘२०७८ को जनगणनामा कोशी प्रदेशको जनसङ्ख्या ३०४ जना मात्र देखिएको छ। 'तथ्याङ्क गलत निकालिएको छ, उनले भन्ि कोठामा बस्नेको गणना नै नभएको र कतिपयको परिवारले नै जानेरै टिपाएनन् ।’
विगत भन्दा केही सुधार
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको आर्थिक अवस्था विगतको भन्दा सुधार छ । पर्याप्त भने छैन । जीवनयापनको लागि केही सहज भएपनि बाहिरी भित्री पीडा फरक रहेको उनीहरू स्वीकार गर्छन् । झापाकी चञ्चला सुब्बाका अनुसार, ‘अहिलेसम्म यो समुदायको लागि भनेर कुनै पनि निकायबाट बजेटहरू प्राप्त भइरहेको छैन । तर कोशी प्रदेशको सवालमा हेर्दा विगत दुई वर्ष देखि केही बजेट छुट्टिन थालेको छ। मोरङको परिवर्तनशील समाज, सुनसरीको मानव कल्याण समाज र झापामा लिड नेपालले सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेशमा सूचीकृत भएदेखि बजेट प्राप्त गर्दै आएका छन् ।’
सीमान्तकृत वर्ग यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि बजेट छुटाउनुपर्छ र आफै काम गर्न सक्छौँ भनेर लागेको कारण पनि सरकारले विश्वास गरेको बुझाइ सुब्बाको छ । अहिले सिप सिकाएर अनुदान दिने र व्यवसायमा अग्रसर बनाउन आग्रह गरेपछि अहिले काम भइरहेको चञ्चला बताउँछिन् । नमुनाको रूपमा विराटनगरमा पहिलो पटक कुक सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ भने सुनसरीमा व्युटिपार्लर सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ । यो वर्ष झापामा बेकरी तथा अन्य कुनै तालिमको आयोजना गरिने योजना छ ।
विराटनगरमा एउटा होटल सञ्चालनमा आई सकेको छ भने सुनसरीमा पनि केही व्यवसाय सञ्चालनमा आउने तयारी हुँदै छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि एउटा घर बनाउनको लागि पनि पहल भइरहेको उनले बताइन । यसका लागि कोशी प्रदेश सरकारसँग कुराकानी भइरहेको उनको भनाई छ । दमक नगरपालिकाकाले पनि झापाका १० जनालाई व्युटिपार्लर तालिम दिइएको छ । ‘पसलको लागि बजेट पनि दिने भनेको छ, उनले भनिन्, त्यो पनि छिट्टै हुन्छ, झापाका अन्य पालिकाहरूले पनि स–सानो बजेट चाहिँ छुट्याई रहेका छन् ।’
हिजो भन्दा आज फरक छ । तर, यो समुदायप्रति हेर्ने नजर फेरिएको छैन । ‘हामी विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा समानता चाहन्छौँ, त्यो हामीलाई छैन, उनले भनिन्, रोजगारीको कोटा छैन, कोशी प्रदेशमा लोकसेवा आयोगमा २ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता भनिएता पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन ।’
लामो समयदेखि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक हित र अधिकारका लागि काम गर्दै आइरहेकी उनी तीनै तहको सरकारले यो समुदायलाई आत्मनिर्भर बन्ने दीर्घकालीन योजना तर्जुमा ल्याउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘हाम्रो संस्थाले समुदायको दिदीबहिनीहरूलाई विभिन्न तालिम दिँदै आइरहेका छौँ, त्यति मात्रैले पनि नपुग्ने रहेछ, उनले भनिन्, हामीलाई नाच्ने भन्छन्, कोही देह व्यापारले जीवन चलाउन बाध्य छन् ।’
सङ्घर्षसँगै भोक र अपमान खेप्दै हिँडेकी उनलाई आफ्नो समुदायको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्छु जस्तो कहिल्यै लागेको थिएन । तर, पनि आत्मबल र आत्मविश्वासले आफूलाई यो स्थानमा पु¥याएको बताउने उनी पहिले भन्दा अहिले जीवन बाँच्न निकै सहज भएको सुनाउँछिन् । हिजो अपमान गर्नेहरूले नै अहिले सम्मानजनक ठाउँ दिँदा सङ्घर्षको दौरानमा पाइला डगमगाउन नदिनु नै महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाई छ ।
दुई प्रतिशत अलमल
कोशीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको व्यवस्थालाई कोशी प्रदेशको ऐन नियमले छुन नसकेको सांसदहरू नै बताउँछन् । प्रदेश सभा सदस्य शोभा पालुङवाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई समेट्ने गरी कोशी प्रदेशको स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले समेट्न नसकेको बताइन् । यस अघि यही विधेयक अध्यादेश मार्फत आउँदा २ प्रतिशत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई सहभागिता गराउने भनिएको सांसदहरूले बताए । विधेयकलाई संशोधन सहित कोशी प्रदेश सभामा पेस गर्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सहभागितालाई समेत सुनिश्चित गर्नु पर्ने पालुङवाले बताइन् ।
कोशी प्रदेशमा मात्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सेवामा छुट्टै हुने व्यवस्थाले प्रदेश सरकारले हरेक क्लष्टरलाई ब्यवस्थित गर्न सक्नु पर्ने सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रदेशमा किताब खानामा छुट्टै हुनु पर्छ, फर्म भर्दा देखि अवकाश पाउँदा सम्मका सबै व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर जानु पर्ने हुँदा यो कार्यान्वायनमा कठिन हुने अधिकारीको भनाई छ । प्रदेशले मात्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधार नभएको र त्यो कानुन बनाएर जाँदा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसँग बँझिएर जाने सरकारका अधिकारीहरू बताउँदै आएका छन् .
कोशी प्रदेश सरकारको सुरुवात
कोशी प्रदेश सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि पनि बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरेको छ । उक्त समुदायका संस्थाहरू मन्त्रालयमा सूचीकृत भएर काम गर्न थालेपछि मन्त्रालय कार्यविधि बनाएर उनीहरूको क्षेत्रमा काम गर्न थालेको हो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूका लागि व्यवसाय प्रवर्द्धन बिउ पुँजी अनुदान कार्यक्रम (सञ्चालन) मार्गदर्शन २०८० मन्त्रालयले जारी गरेको छ । कार्यविधिमा पहिला तालिम दिने र त्यसपछि विउपुँजी दिने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिको १ नम्बरमा नै व्यवसाय गर्न इच्छुक तर लगानी गर्नका लागि पुँजी अभाव भएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको हक हितको क्षेत्रमा क्रियाशील कोशी प्रदेशमा रहेका संस्थामार्फत सामूहिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि मन्त्रालयमार्फत आव्हान गरेको थियो । तालिमप्राप्त लक्षित समूहका १९ जना व्यक्तिको लागि प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले हुन आउने ९ लाख ५० हजार रकम एकमुष्ट प्रदान गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका परिवर्तनशील समाज, मोरङ, मानव कल्याण समाज, इटहरी र लिड नेपाल झापाले गरेको सामूहिक निर्णय बमोजिमको सिफारिसका आधारमा कुनै एक संस्थामार्फत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुदान दिइने उल्लेख छ ।
संविधान, कानुन
नेपालको संविधान २०७२ (भाग ३) धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हक र कर्तव्यका रूपमा समावेश गरेको छ । सोही बमोजिमको हक कार्यान्वयनका लागि रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरियो । तर कहीँ पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहुँच छैन । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तर लिङ्गी) समुदायका व्यक्तिहरू जसरी आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्दै आएका छन्, चुनौतीका पहाडहरू पनि त्यतिकै थपिरहेका छन् । आफ्नो पहिचानको लडाई एकातिर छदैछ, अर्कोतिर परिवार विहीन भएर बस्नुपर्ने पिडा र आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा भोग्नुपरेका अनेकौँ समस्या उनीहरूसँग छ । जसको कारण उनीहरूलाई जीविकापार्जनमा समस्या भइरहेको छ । तीन तहको सरकारले पनि यो समुदायलाई उपेक्षा नै गरेको छ । आफ्नो नागरिकलाई समान व्यवहार देखाउनुपर्ने सरकारले पनि विभेद गरेको उनीहरूको तितो यथार्थ छ । परिवार, समाज, सरकार सबैबाट विभेद भोगिरहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई आफ्नो पहिचान पाउन नसकिरहेको गुनासो छ ।
