युवराज बास्कोटा यज्ञ
विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नीतिगत रूपमा निर्देशित रहन आधारभूत तहका सरकारहरूले गर्नुपर्ने सभाको समय नजिकै छ । अधिवेशनको हिउँदे सत्रका रूपमा नगरपालिकाको नगर सभा र गाउँपालिकाको गाउँ सभा नजिकै आइरहेका छन् । माथिल्ला सरकारद्वारा प्राप्त हुने बजेट सालिन्दा कटौती भइरहेको छ, अर्थात् काटिएर आइरहेको छ । नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनेको पैसाले हो । पैसा अभावमा योजनामा परेका धेरै कामहरू पनि भइरहेका छैनन् ।
यो यथार्थसामु यसको तरलता एकातिर छ, भने अर्कोतिर सेवाग्राही सर्वसाधारणका ठाउँमा यो पनि काम भएन, त्यो पनि भएन । फलानाको पालामा बरु राम्रो भएको थियो भनेर राजनीतिको रङ्गमञ्चमा चर्चा चुलिने गरेको छ ।
आफैँबाट र अहिलेबाट सुधार नगरे समय क्रममा राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नेछ । खेल्नेले प्रशस्तै खेल्न पाउनेछन्, जतिखेर हामीलाई सच्चिन, सुध्रिन र प्रणाली सुधार्न ढिला भइसकेको हुनेछ ।
गर्ने के त !
१) माथिल्ला सरकारबाट मातहतमा आउनुपर्ने रकम झन्डै ३५ देखि ३९ प्रतिशत नआएको अर्थात् कटौती भएर आएको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर जनसरोकारको क्षेत्र– मूलतः विकास–निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्योपचारको क्षेत्रमा देखिन्छ । यसर्थ, यो अवस्था जे हो– जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरिदिने ।
२) जनप्रतिनिधि जागिर खान अर्थात् कमाउन निर्वाचित भएको होइन, त्यहाँ गएको पक्कै होइन । जनप्रतिनिधि स्वयंले आफ्नो निर्धारित कार्यावधि भर कार्यस्थलमा रहँदा लिने गरेको बैठक खर्च, यातायात खर्च र अनुगमन खर्च शीर्षकमा हुने खर्चलाई पूर्णतः निषेध गर्ने । कार्यालयीय प्रभाव क्षेत्र र समयबाहिर जनप्रतिनिधिले लिने गरेको सुविधालाई शुन्यमा ल्याउने ।
३) अत्यावश्यकबाहेक विलासिताका सवारीसाधनलाई प्रतिस्थापन गर्ने र विलासी कार्यालय व्यवस्थापनलाई पूर्णतः विस्थापन गर्ने ।
४) मर्मत गर्न सकिने कार्यालयीय वस्तुको अवस्थामा सुधार ल्याउने । सुधार गर्न सकिने अवस्था रहँदारहँदै फेरबदल नगर्ने ।
५) विपद् कोषलाई पनि परिभाषित र सम्भावित शीर्षकअनुरूप गर्ने र यसलाई एकद्वाराबाट सञ्चालनमा ल्याउने ।
६) विविध खर्च शीर्षकमा राखिएको रकमलाई फलानो फलानो शीर्षकअनुरूप भनेर रकमान्तर गर्ने । यसमा पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने ।
७) सिकाइका लागि निष्कर्ष केही निस्कन नसक्ने कतिपय अध्ययन, अवलोकन र अनुगमन बजेट शीर्षकलाई निरुत्साहित गर्ने वा एकदमै सीमित गर्ने ।
८) जनप्रतिनिधिको हकमा होस् वा कर्मचारीको हकमा ! दैनिक भ्रमण भत्ता, आवास भत्ता, कार्यालयीय खर्च आदि शीर्षकलाई निरुत्साहित गर्ने ।
९) स-सानो अवस्थाकै किन नहोस् ! कार्यालय प्रयोजनका वस्तुको किनमेल सार्वजनिक टेन्डर प्रणालीअन्तर्गत अनिवार्य गर्ने ।
१०) शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यदाकदा हुन सक्ने चुहावट रोक्न खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नीतिगत अग्रसरता लिने ।
११) नियुक्ति प्रक्रियामा आफ्नालाई होइन, राम्रालाई भन्ने मानक स्थापित गर्न विषयगत आवश्यकताका हिसाबले उत्कृष्ट ठहरिएका पात्रलाई लिने ।
१२) कर्मचारी पोसाकलगायतको शीर्षकमा छुटिएको रकम दैनन्दिन प्रयोगमा नआएको अवस्था भए यो सुविधा स्थगन गर्ने ।
१३) निर्माण क्षेत्रको रकम प्रयोग र विनियोजनलाई आन्तरिक सम्झौताअनुरूप फर फरार भएको अवस्था सार्वजनिक गर्ने ।
तत्काल यति मात्र गर्न सकियो भने पनि उठेका कतिपय प्रश्नको व्यवहारिक उत्तर हुनेछ भने सुशासनको प्रत्याभूति सहित साझा अभिभारा पूरा गर्नमा सङ्कल्पकृत रहेका व्यक्ति र शक्तिमाझ साझा दायित्वबोध हुनेछ ।
