विराटनगर ।कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विपक्षी दलहरुले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गर्न नहुने दावी गरेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयलाई बैशाख ४ गते पत्र पठाँउदै विपक्षी दलले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता  गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव सरकारले प्रदेश सभामा  पेस गर्न नमिल्ने दावी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाका सभामुखलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १९१, धारा १८८को उपधारा (४)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध भई प्रस्तावकको रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ।  कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले सङ्कल्प प्रस्तावको सम्बन्धमा वैशाख ३ गते सरकारलाई पत्र लेखेको थियो ।  मुख्यमन्त्री कार्कीको हस्ताक्षरमा पुगेको पत्र वैशाख ४ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । 
यो विषय थप पेचिलो बनेको छ।  मुख्यमन्त्री कार्कीले उल्लेख गरेको संविधानको धारामा सङ्कल्प प्रस्तावको विषय नै उल्लेख नभएको पाइएको छ। पत्रमा उल्लेख गरिएको संविधानको धारा १९१ मा  नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्यायिक निरूपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा  प्रदेश सभामा  कुनै छलफल गरिने छैन, भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो विषय सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्ने या नगर्ने भन्ने सँग उल्लेख नै नभएको प्रदेश सभाका सदस्यहरूले नै बताउँदै आएका छन् ।  उनले उल्लेख गरेको संविधानको अर्को धारा १८८ (४) मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ, तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो २ वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ।  संविधानमा भएको सो व्यवस्थालाई समेत उल्लेख गर्दै सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिने उल्लेख गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने ब्यहोराको पत्रमा कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध हुने भनेका छन् ।  प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (संशोधन सहित)को व्यवस्थामा (क) संविधानको धारा १९१ ले बन्देज गरेका विषय वा संविधानको भावना र मयार्दा विपरीत भएको, (ख) एकभन्दा बढी विषय समावेश भएको, (ग) विषयवस्तु अस्पष्ट वा अनिश्चित भएको, (घ) तर्कहीन, अनुमान, व्यंग्योक्ति, असम्बद्ध, आक्षेपयुक्त वा कुनै अनुमानित वा आपत्तिजनक कुरा रहेका छन्  । यी नै विषयलाई आधार बनाएर प्रदेश सभामा सरकारले सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने भन्दै प्रदेश सभाका सभामुखलाई जानकारी गराएको हो ।   नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीको प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद  गणेश उप्रेती र एमाले संसद् किशोरचन्द्र दुलालको समर्थनमा गत वैशाख ३ गते कोशी प्रदेश सभा सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। त्यस सङ्कल्प प्रस्तावको बारेमा छलफल गर्न  भोली (बिहीबार) प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आव्हान गरिएको छ।