सुनसरी । इटहरीको एक होटेल हलभित्र रङ्गिन मस्तिष्कको प्रतीक अङ्कित ब्यानर टाँसिएको छ। ब्यानरमा लेखिएको छ— “Inclusive Education: Policy and Practice”। यही नाराले शुक्रवार इटहरीमा आयोजना गरिएको समावेशी शिक्षासम्बन्धी कार्यशालाको मर्म बोकेको थियो।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसन (KU SoE) को आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यशालाले नेपालमा समावेशी शिक्षाको वर्तमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था र व्यवहारिक कार्यान्वयनबिचको अन्तरलाई उजागर गर्यो।
शिक्षा सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न के–कस्ता चुनौती छन् र समाधान के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा सहभागीहरूबिच गहन विमर्श भयो। कक्षाकोठादेखि नीतिसम्मको बहस कार्यशालामा शिक्षक, शिक्षाविद्, विद्यार्थी, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ–संस्थाका व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो।
अपाङ्गता भएका बालबालिका, फरक सिकाइ क्षमताका विद्यार्थी, भाषिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकालाई मूलधारको शिक्षामा कसरी समेट्ने भन्ने विषय छलफलको केन्द्रमा रह्यो।
वक्ताहरूले नेपालमा समावेशी शिक्षाका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा अझै धेरै कमजोरी रहेको बताए।
“नीति कागजमा मात्र सीमित नहोस्, कक्षाकोठामा अनुभूति हुने गरी लागू हुनुपर्छ,” एक सहभागीको भनाइले कार्यशालाको सार बोलेको थियो।
कार्यशालाको समन्वय इटहरी उपमहानगरपालिकाले गरेको थियो।
स्थानीय तहको सक्रियताले समावेशी शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्न सहज हुने सहभागीहरूको धारणा थियो। कार्यशालाले केवल छलफल मात्र होइन, सोच परिवर्तनको सन्देश पनि दिएको छ।
सहभागीहरूले यस्ता कार्यक्रमले शिक्षक र नीति निर्माता दुवैलाई संवेदनशील बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
समावेशी शिक्षा कुनै विकल्प नभई अनिवार्य आवश्यकता भएको निष्कर्ष कार्यशालाले निकालेको देखिन्थ्यो।
इटहरीमा सम्पन्न यो कार्यक्रम समावेशी शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा सानो तर अर्थपूर्ण पाइला हो।
अब चुनौती भनेको— यस्ता छलफललाई निरन्तरता दिँदै नीति र व्यवहारबिचको दूरी घटाउनु हो, सहभागी बिश्वआदर्श कलेजका प्राचार्य गणेश दुलालले भने ।
